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विमानों में बम की झूठी धमकियों पर सख्त हुई सरकार, सोशल मीडिया को डेटा शेयर करने के निर्देश

विमानों में बम की झूठी धमकियों पर सख्त हुई सरकार, सोशल मीडिया को डेटा शेयर करने के निर्देश

नई दिल्ली: विमानों में लगातार बम की झूठी धमकियों के मामले में सुरक्षा एजेंसियां और सरकार अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी हैं। बता दें हाल ही में सोशल मीडिया पर बढ़ते धमकियों के मामलों को देखते हुए सरकार ने मेटा और एक्स जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को डेटा शेयर करने का निर्देश दिया है, ताकि इन फर्जी धमकियों के पीछे के लोगों का पता लगाया जा सके। वहीं रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इन झूठी धमकियों को गंभीरता से लेते हुए इससे जुड़े लोगों की पहचान करने में जुट गई है।

आईटी कंपनियों का मांगा सहयोग

सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने कुछ जल्द से जल्द आईटी कंपनियों को भी इस मामले में सहयोग करने को कहा है। वहीं सामने आए कुछ मामलों के आधार पर सरकार ने कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली है और उन पर कार्रवाई जारी है। फिलहाल इस मामले में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें पिछले 11 दिनों में भारतीय एयरलाइनों द्वारा संचालित 250 से अधिक उड़ानों को बम की धमकियां मिली हैं। इनमें से अधिकांश धमकियां सोशल मीडिया के माध्यम से मिली हैं। इसके चलते सरकार ने मेटा और एक्स से कहा है कि वे उन एकाउंट्स का डेटा शेयर करें, जिनके माध्यम से ये फर्जी संदेश भेजे गए हैं।

इन एयरलाइनों को निशाना बनाया

सूत्रों के अनुसार, एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, आकाश एयर, एलायंस एयर और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइनों को बार-बार निशाना बनाया गया है। इंडिगो ने बताया कि उन्हें हाल में करीब 20 उड़ानों के लिए सुरक्षा संबंधी अलर्ट प्राप्त हुए हैं। वहीं आकाश एयर की 13 उड़ानों को भी बम की धमकी मिली, जिसके बाद इन सभी उड़ानों की सुरक्षा जांच की गई। इतना ही नहीं कोच्चि हवाई अड्डे से संचालित 6 उड़ानों को भी बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं, जिसमें दुबई से कोच्चि जाने वाली स्पाइसजेट की एक उड़ान भी शामिल थी।

उड्डयन मंत्री का बयान

नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने हाल में बयान जारी कर कहा है कि सरकार बम की धमकियों से निपटने के लिए नए कानूनी प्रावधान लाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार इस दिशा में कठोर कदम उठाने की योजना बना रही है, जिसमें ऐसे लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डालना भी शामिल है ताकि वे भविष्य में हवाई यात्रा न कर सकें।

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