इस राज्य की सरकार का कड़ा फैसला- पराली जलाया तो नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि

नई दिल्ली. उत्तर भारत के अलग-अलग राज्य में इस समय पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही है जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ते जा रहा है. हालांकि राज्य सरकारों द्वारा पराली जलाने से रोकने के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इसका कोई ख़ास असर देखने को नहीं मिल रहा है. इसी बीच उत्तर प्रदेश में पराली पर बड़ा फैसला लिया गया है.

क्या है प्रावधान

प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है. योगी सरकार के फैसले के तहत अगर खेत में पराली जलाई तो किसानों को मिलने वाली कृषि विभाग से समस्त सम्मान निधि खत्म कर दी जाएगी क्योंकि पराली बढ़ाने से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, इसलिए सरकार काफी सख्त हो गई है. ये फैसला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लिया गया है और इसके साथ ही ये कहा भी गया है कि अगर कोई पराली जलाता पकड़ा जाता है तो 1 एकड़ तक जमीने के लिए उसे ढाई हजार रुपए जुर्माना और अगर 1 एकड़ से ऊपर ज़मीन हुई तो 5000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

इस संबंध में कृषि विभाग में डिप्टी डायरेक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए लगातार शिकायतें आती थी लेकिन सेटेलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर एक्शन लेने से पिछले साल तकरीबन 23 मामले आए थे लेकिन इस साल सिर्फ एक ही मामला आया है तो इसका मतलब है लोग अब जागरूक हो रहे हैं. गौरतलब है, पूर्वांचल में सर्दी ने दस्तक दे दी है और सूरज ढलने के बाद रात होते ही कोहरा गिरने लग रहा है और हवा की रफ्तार भी कम हो जाती है, ऐसे में सिर्फ एक हफ्ते में जब एमएमयूटी परिसर में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण स्वचालित मशीन से उसका आकलन किया तो एयर क्वालिटी इंडेक्स से पता चला कि दिवाली के बाद हवा में प्रदूषण कम हुआ है ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले साल पराली जलाने के 23 मामले आए थे, इस साल सिर्फ एक मामला आया है. यानि कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं जुर्माने का खौफ है और साथ ही कृषि विभाग से मिलने वाली नीतियों के छीन जाने का भी खौफ है और इसके चलते अब प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी.

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