महाराष्ट्र मुंबई, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर प्रवर्तन कार्यलय ने कार्रवाई करते हुए कुल 8 संपत्ति को जब्त कर लिया है. उनपर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर कार्रवाई की गयी है. वहीं ईडी की मानें तो अभी उनकी संपत्ति को अस्थाई रूप से ही जब्त किया गया है. न्यायिक हिरासत […]
मुंबई, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर प्रवर्तन कार्यलय ने कार्रवाई करते हुए कुल 8 संपत्ति को जब्त कर लिया है. उनपर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर कार्रवाई की गयी है. वहीं ईडी की मानें तो अभी उनकी संपत्ति को अस्थाई रूप से ही जब्त किया गया है.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है. उनको पिछले दिनों मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने इस समय अपनी हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जहां उनके वकील कपिल सिब्बल द्वारा मामले में जल्द से जल्द सुनवाई के लिए अपील की गयी है. हालांकि अब तक बैंच ने सुनवाई की तारीख नहीं बताई है. बता दें नवाब के वकील सिब्बाल ने कोर्ट में 22 साल पहले हुईं ट्रांजेक्शंस की कार्रवाई अब होने पर सवाल उठाए हैं.
अभी फिलहाल ईडी द्वारा उनके परिवार के लोगों से जुड़ी जमीन को लेकर प्रोविजनल तौर पर अटैच किया गया है. इस संपत्ति में परिवार के लोगो की ओर से किया गया संचालित फर्म सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है. जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उनमें, कुर्ला वेस्ट के गोवावाला कम्पाउंड के अलावा कुर्ला वेस्ट में ही तीन फ्लैट और बांद्रा में दो फ्लैट्स शामिल हैं. इन फ्लैट्स और प्रॉपर्टी को अब सीज़ कर दिया गया है. हालांकि इस बीच नवाब मलिक के लिए एक राहत की खबर ये है कि उनकी हिरासत और गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है.
62 वर्षीय नवाब मलिक का नाम 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया था. इसके बाद कई भाजपा नेताओं ने मलिक के इस्तीफे की भी मांग की थी. ये मामला वर्ष 2000 से पुराने कुछ ट्रांज़ेक्शन को लेकर है. जिसपर नवाब के वकील का तर्क है कि मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट 2005 में आया था जिसपर कार्रवाई के लिए पुराना मुद्दा उठाया गया है.
