नई दिल्लीः दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंगलवार को दिल्ली को बांग्लादेशी घुसपैठियों से खाली कराने का आदेश दिया। इसके लिए उन्होंने 2 महीने तक विशेष अभियान चलाने को कहा है। एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ ‘सख्त कार्रवाई’ शुरू करने का निर्देश दिया है। एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को दो महीने तक विशेष अभियान चलाने को कहा है, जिसके तहत दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान की जाए और समय रहते मौजूदा नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए।
यह एक्शन तब लिया गया जब बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों को लेकर हजरत निजामुद्दीन दरगाह क्षेत्र और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने ‘शहर में रह रहे पड़ोसी देश के घुसपैठियों’ के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की थी। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि अवैध प्रवासियों को किराए पर मकान नहीं दिए जाने चाहिए और किराए पर रह रहे लोगों को बेदखल किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कोई भी प्रतिष्ठान अवैध प्रवासी को रोजगार न दे और जो लोग काम पर रखे गए हैं, उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए।
2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा और 2022 में जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में घुसपैठियों की संलिप्तता पाई गई। पुलिस सूत्रों की मानें तो यमुना बाजार लोहे के पुल के आसपास की झुग्गी-झोपड़ियों, बवाना, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, अली गांव, दया बस्ती, सराय रोहिल्ला, यमुना पुश्ता, शशि गार्डन, सोनिया कैंप, संजय बस्ती, सोनिया विहार, खजूरी खास, शकरपुर, केशवपुरम, सीमापुरी रेलवे लाइन, विकासपुरी, नजफगढ़, भलस्वा डेयरी जेजे कॉलोनी, प्रेम नगर, केशवपुरम, कालिंदी कुंज के श्रमिक विहार आदि में बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं।
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