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डॉक्टर ने यूट्यूब वीडियो देखते हुए किया ऑपरेशन, चली गई मां और बच्चे की जान

पटना: रोहतास जिले के काराकाट गोड़ारी स्थित मां इमरजेंसी नर्सिंग होम में एक झोलाछाप डॉक्टर द्वारा किए गए असफल ऑपरेशन के चलते शनिवार को एक महिला और उसके नवजात शिशु की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और संबंधित डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामले की […]

Fake Doctor did operation trough Youtube Video, Bihar News
inkhbar News
  • October 15, 2024 11:52 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 months ago

पटना: रोहतास जिले के काराकाट गोड़ारी स्थित मां इमरजेंसी नर्सिंग होम में एक झोलाछाप डॉक्टर द्वारा किए गए असफल ऑपरेशन के चलते शनिवार को एक महिला और उसके नवजात शिशु की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और संबंधित डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कदम उठाया। सिविल सर्जन डॉ. मनीराज रंजन के नेतृत्व में 15 अक्टूबर को की गई छापेमारी में मां इमरजेंसी नर्सिंग होम को सील कर दिया गया।

झोलाछाप डॉक्टर ने किया ऑपरेशन

घटना के बारे में जानकारी के अनुसार बघैला थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव निवासी दशरथ पासवान की पतोहू ममता देवी को 11 अक्टूबर को प्रसव के लिए गोड़ारी के मां इमरजेंसी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। वहां मौजूद एक झोलाछाप डॉक्टर ने यूट्यूब से देखकर ऑपरेशन करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से 12 अक्टूबर को महिला और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई।

स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए नर्सिंग होम को तुरंत सील कर दिया। इसके बाद विभाग की टीम ने सीएचसी गोड़ारी के पास एक अन्य महिला नर्सिंग होम का भी निरीक्षण किया, जहां कागजातों की कमी पाई गई और उसे भी सील कर दिया गया।

10 से 15 अवैध नर्सिंग होम

इस छापेमारी के दौरान कई अवैध नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालक शटर गिराकर भाग गए। गोड़ारी नगर में करीब 10 से 15 अवैध नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन इन पर समय-समय पर ही कार्रवाई होती है। शिकायत मिलने पर ही छापेमारी की जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ये नर्सिंग होम फिर से शुरू हो जाते हैं।

सिविल सर्जन ने बताया कि जच्चा-बच्चा की मौत के मामले में तुरंत कदम उठाया गया है। अवैध नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड केंद्रों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए जाएंगे। वहीं संतोषजनक जवाब न मिलने पर पुनः कार्रवाई की जाएगी।

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