नई दिल्ली: दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने घोषणा की है कि दिल्लीवासियों को पहले की ही तरह बिजली पर सब्सिडी मिलती रहेगी. साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि बिजली सब्सिडी देने के लिए कम लोड की शर्त लागू करने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है. उन्होंने आगे बताया है की दिल्ली सरकार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा दी गई हर सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है. इसलिए सरकार दिल्लीवासियों को इसी तरह से बिजली पर सब्सिडी देना जारी रखेगी. साथ ही उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल पर कई आरोप भी लगाए हैं.
इस दौरान आप मंत्री अतीशी ने बताया कि मामले की पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना राजनिवास सचिवालय ने एक पखवाड़े में डीईआरसी की सलाह पर सरकार को निर्णय लेने का आदेश देने की बात कही है. इस संबंध में सरकार को मीडिया से जानकारी मिली है. इसकी कोई फाइल राजनिवास से सरकार के पास नहीं पहुंची है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के काम में बाधा डाल रहे हैं.
गौरतलब है कि 10 मार्च को दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा था दिल्ली सरकार को डीईआरसी ने वर्ष 2020 में सिर्फ एक से पांच किलोवाट बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देने की सलाह दी थी। LG ने बताया था कि राजधानी में इससे लगभग 95 फीसदी उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे में आ जाते. इस सलाह को मानने से दिल्ली सरकार को हर साल 316 करोड़ रुपए की बचत भी होती.
मुख्य सचिव की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रांजेक्शन आफ बिजनेस रूल्स (टीओबीआर) का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए बिजली विभाग ने मौजूद बिजली सब्सिडी योजना पर बिना कैबिनेट की मंजूरी और वित्तीय मंजूरी के सब्सिडी को जारी रखा है. इसलिए दिल्ली सरकार को एक पखवाड़े में इस संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए कहा गया था. इसी कड़ी में प्रेस वार्ता के दौरान बिजली मंत्री ने कहा कि डीईआरसी ने ज्यादा लोड वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं देने की सलाह दी थी. लेकिन दिल्ली सरकार सभी वर्गों को सब्सिडी देना जारी रखेगी।
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