दिल्लीवालों को मिलती रहेगी फ्री बिजली, कैबिनेट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट ने दिल्लीवासियों को बड़ी राहत दी है जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक के दौरान ये फैसला लिया है कि दिल्ली के लोगों को इस साल भी मुफ्त बिजली सप्लाई मिलती रहेगी. कैबिनेट की मीटिंग के बाद मंत्री आतिशी और सौरव भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है.

LG-BJP की Free Bijli रोकने की साज़िश असफ़ल।

Delhi की जनता को मुफ़्त बिजली जारी रखने को CM @ArvindKejriwal ने Cabinet में दी मंजूरी।

💡200 Unit तक मुफ़्त बिजली
💡200-400 Unit तक आधा बिजली बिल
💡किसानों-वकीलों और 1984 दंगों के पीड़ितों को मुफ़्त बिजली जारी रहेगी।

– @AtishiAAP pic.twitter.com/9BYOHeBSTz

— AAP (@AamAadmiParty) April 4, 2023

आतिशी ने किया ट्वीट

इसी कड़ी में आतिशी ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी! षड्यंत्रकारियों की जी तोड़ कोशिश के बाद भी अर्विन्द केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि अगले साल भी बिजली सब्सिडी जारी रहेगी. जहां पहले की ही तरह दिल्ली के सभी बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक के लिए फ्री बिजली मिला करेगी. इसी कड़ी में 200-400 यूनिट तक बिल पर 50% सब्सिडी मिलती रहेगी। अक्टूबर से अब तक जिन लोगों ने सब्सिडी के लिए आवेदन किया है, उन्हें यह 31 मार्च, 2024 तक मिलेगा।

अन्य प्रस्तावों पर भी मंजूरी

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली के शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को भी सरकारी एजेंसी के माध्यम से कृत्रिम अंग और अन्य सहायता प्रदान करने का फैसला लिया गया है. टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम के विस्तार को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत मंजूरी दे दी है. साथ ही लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए वकीलों और उनके परिवारों को एलआईसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को किश्तें जाएंगी।

स्प्रिंकलिंग मशीनों को खरीदेगी सरकार

इतना ही नहीं कैबिनेट की मीटिंग में पर्यावरण विभाग के 70 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन खरीदने वाले प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है. इन मशीनों की मदद से मंत्रिपरिषद ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की बड़ी सड़कों से धूल हटाई जाएगी. आगे सौरभ भारद्वाज ने बताया कि एंटी स्मॉग गन से लैस 250 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनों को भी खरीदने का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि इस पर अगले सात से 10 वर्षों में 2,388 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही पहले साल में 257 करोड़ रुपये इस दौरान खर्च होंगे.

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