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दिल्ली वालों का बढ़ेगा पारा! 4 फीसद तक ज़्यादा लगेंगे बिजली बिल के झटके

नई दिल्ली : अब दिल्ली वासियों को बिजली बिल के और अधिक झटके लगने वाले हैं. क्योंकि दिल्ली में रह रहे सभी लोगों का अब बिजली बिल बढ़ने वाला है. आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा. देश की राजधानी में अब बिजली की कीमत बढ़ने वाली है. BSES ने इसे लेकर अब नया आदेश जारी किया है […]

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  • July 11, 2022 5:53 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली : अब दिल्ली वासियों को बिजली बिल के और अधिक झटके लगने वाले हैं. क्योंकि दिल्ली में रह रहे सभी लोगों का अब बिजली बिल बढ़ने वाला है. आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा. देश की राजधानी में अब बिजली की कीमत बढ़ने वाली है. BSES ने इसे लेकर अब नया आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक. दिल्ली के यमुना इलाके में 6 फीसदी, बीएसईएस राजधानी के इलाकों में अब 4 फीसदी बिजली बिल बढ़ने वाला है. इतना ही नहीं टाटा पावर के अंदर आने वाले इलाकों में 2 प्रतिशत कीमत को बढ़ाने की घोषणा भी की गई है.

इसलिए बढ़े दाम

आने वाले दिन दिल्ली वासियों के लिए भारी पड़ने वाले हैं. राजधानी में रहने वाले वह सभी लोग जो अब तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे थे उन्हें अब तेज बिजली के झटके लगने वाले हैं. दरअसल विद्युत विनिमायक आयोग यानि DERC ने दिल्ली के अलग-अलग डिस्कॉम को लेकर अपने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट यानि PPAC घोषित कर दिए हैं. 10 जून से ये दरें लागू हो गई हैं. इसके तहत आने वाले बिलों में बढ़ौत्तरी देखी जाएगी. बिजली की दरों में बढ़ोतरी बिजली वितरण कंपनियों की मांग पर की जा रही है. दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों ने इंपोर्ट किए जाने वाले कोयले और गैस की कीमतें बढ़ी हैं जिस आधार पर ये मांग की गई थी. इस स्थिति में पूरे 24 घंटे तक दिल्ली को जगमगाने के लिए इन दरों को बढ़ाना जरूरी था.

कोयला हुआ महंगा

सितंबर 2022 तक के लिए बीवाईपीएल ने 17.16%, और बीआरपीएल ने 20.22% बढ़ोतरी की मांग की थी. जबकि टाटा पावर ने अगले साल यानी मार्च 2023 तक के लिए 25% दरों को बढ़ाने की मांगा की थी. कमीशन ने डिस्कॉम द्वारा की गई इन मांगों पर विचार किया। कमीशन ने पाया कि गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ने से थर्मल पावर प्लांट को अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ी है. इस बीच घरेलू कोयले की कमी की वजह से जेनेरेशन पर असर भी देखा गया. बता दें, देश में कोयला संकट की वजह से केंद्र सरकार ने कोयले के दामों में इज़ाफ़ा किया था. केंद्र सरकार ने 28 अप्रैल को इंपोर्ट होने वाले कोयले में 10 फीसदी ब्लेंडिंग का आदेश दिया था. इस आदेश को 18 मई तक 30 फीसदी कर दिया गया था जो अगले साल 31 अगस्त तक लागू रहेगा.

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