दिल्लीवालों को नहीं मिली संजीवनी न महिला सम्मान योजना, सरकार ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी जानकारी

नई दिल्लीः दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी लोगों को लुभाने के लिए नए नए वादे कर रही है। इस बीच लोगों में संजीवनी और महिला सम्मान योजना का खूब प्रचार हो रहा है। लेकिन आपको बता दें ऐसी कोई भी योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई है। यह बात दिल्ली सरकार के दो विभागों ने खुद नोटिस जारी कर बताई है। स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नोटिस कर जानकारी दी कि दिल्ली में संजीवनी या महिला सम्मान स्कीम लागू नहीं है। यह नोटिस बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आप के कार्यकर्ता इन दिनों घर-घर जाकर रजिस्ट्रेशन ड्राइव चला रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने क्या कहा?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ‘संजीवनी योजना’ के बारे में कहा है कि इस योजना के तहत दिल्ली के सभी अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त इलाज देने का दावा किया गया है, लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं है। विभाग का दावा है कि अवैध लोगों ने पंजीकरण अभियान चलाकर वरिष्ठ नागरिकों से आधार और बैंक खाते की जानकारी सहित व्यक्तिगत विवरण मांगे हैं और फर्जी स्वास्थ्य योजना कार्ड बांटे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे इस अनौपचारिक योजना के तहत मुफ्त इलाज के वादों पर भरोसा न करें और जानकारी साझा न करें।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने क्या कहा?

महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर लोगों को ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ से जुड़ी गतिविधियों के बारे में चेतावनी दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की है। योजना के तहत पैसे बांटे जाने के दावे निराधार हैं। दिल्ली के लोगों को सलाह दी गई है कि वे इस योजना का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को कोई जानकारी न दें, क्योंकि इससे साइबर अपराध या बैंकिंग धोखाधड़ी हो सकती है।

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया

ये लोग महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से बुरी तरह परेशान हैं। इन लोगों ने अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने की योजना बनाई है। इससे पहले, “आप” के वरिष्ठ नेताओं पर छापेमारी की जाएगी। मैं आज 12 बजे इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा।

एक दिन पहले ही बीजेपी ने दावा किया कि ये योजनाएं आधिकारिक रूप से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

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