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दिल्ली में CNG ऑटो पर नहीं लगेगा बैन, EV पॉलिसी पर सरकार के बड़े ऐलान

दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को लेकर चल रही अटकलों पर दिल्ली सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया है. नई ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट के बाद यह अफवाह थी कि राजधानी में CNG ऑटोरिक्शा बंद हो सकते हैं.

Delhi EV Policy
inkhbar News
  • April 15, 2025 8:46 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 week ago

Delhi CNG Auto Ban: दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को लेकर चल रही अटकलों पर दिल्ली सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया है. नई ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट के बाद यह अफवाह थी कि राजधानी में CNG ऑटोरिक्शा बंद हो सकते हैं. लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि सीएनजी ऑटो या किसी अन्य वाहन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा. इसके साथ ही मौजूदा ईवी पॉलिसी को अगले तीन महीनों तक जारी रखने और बिजली सब्सिडी को बरकरार रखने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं.

CNG ऑटो और अन्य वाहनों पर कोई रोक नहीं

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि सीएनजी ऑटोरिक्शा पर कोई बैन नहीं लगाया जा रहा है. उन्होंने कहा ‘न तो ऑटो और न ही किसी अन्य श्रेणी के वाहन पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है. सिंह ने जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार आम जनता के हितों को प्राथमिकता देती है और नई संशोधित ईवी पॉलिसी में सभी को शामिल किया जाएगा. मौजूदा ईवी पॉलिसी अगले तीन से चार महीनों तक लागू रहेगी. जिसके बाद गहन विचार-विमर्श के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

बिजली सब्सिडी रहेगी जारी

दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बिजली सब्सिडी को जारी रखने का फैसला लिया गया. सरकार में मंत्री आशीष सूद ने बताया कि बिजली सब्सिडी को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी. उन्होंने कहा ‘दिल्ली सरकार ने किसानों, वकीलों और 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित लोगों के लिए बिजली सब्सिडी को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया है.’ यह कदम समाज के विभिन्न वर्गों को राहत प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है.

ईवी पॉलिसी पर गहन मंथन

दिल्ली सरकार ने बताया कि नई ईवी पॉलिसी को और बेहतर बनाने के लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना है लेकिन साथ ही ऑटो चालकों और अन्य वाहन मालिकों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा. मौजूदा पॉलिसी को अगले कुछ महीनों तक लागू रखकर सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लिया जाए.

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