Delhi EV policy: दिल्ली की राजधानी में आम जनता को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में कई जनहितकारी निर्णय लिए गए. जिनमें बिजली सब्सिडी को जारी रखने और नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति पर चर्चा शामिल रही. दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑटो बंद होने की खबरें महज अफवाह हैं.

बिजली सब्सिडी को मिली मंजूरी

दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी को चार प्रमुख वर्गों के लिए जारी रखने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया ‘कैबिनेट ने आज चार प्रमुख वर्गों के लिए सब्सिडी को जारी रखने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. इनमें किसानों के लिए सब्सिडी, 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के लिए सब्सिडी, मौजूदा घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी, वकीलों के चैंबर से जुड़ी सब्सिडी शामिल हैं.’ यह निर्णय दिल्ली के लाखों परिवारों के लिए राहत की सौगात लेकर आया है.

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ऑटो बंद होने की खबरें अफवाह

कैबिनेट बैठक में ऑटो बंद होने की अफवाहों पर भी विराम लगाया गया. परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने स्पष्ट किया. ‘दिल्ली की जनता को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी प्रकार की परिवहन सेवाएं बंद नहीं होंगी. ऑटो बंद करने को लेकर फैलाई जा रही खबर पूरी तरह भ्रामक और आधारहीन हैं.’ यह बयान दिल्ली के ऑटो चालकों और यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है.

ईवी पॉलिसी पर क्या है योजना?

बैठक में नई ईवी पॉलिसी 2.0 पर भी विस्तृत चर्चा हुई. सरकार ने तय किया है कि जब तक नई नीति लागू नहीं होती. तब तक पुरानी ईवी पॉलिसी प्रभावी रहेगी. डॉ. पंकज सिंह ने कहा ‘पिछली सरकार ने ईवी खरीद पर सब्सिडी की राशि जारी नहीं की. जिसकी वजह से उन उपभोक्ताओं को आज तक उनका हक नहीं मिल पाया.’ दिल्ली सरकार का लक्ष्य एक ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था स्थापित करना है जो विश्वस्तरीय हो और नागरिकों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े.

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