नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम चुनाव पूरे होने के बाद भी दिल्ली को अब तक उसका मेयर नहीं मिल पाया है. दो बार मेयर चुनाव के बीच एमसीडी सदन में हुए हंगामे के बाद अब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. पार्टी ने कोर्ट के सामने अपनी दो मांगें रखी हैं. […]
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम चुनाव पूरे होने के बाद भी दिल्ली को अब तक उसका मेयर नहीं मिल पाया है. दो बार मेयर चुनाव के बीच एमसीडी सदन में हुए हंगामे के बाद अब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. पार्टी ने कोर्ट के सामने अपनी दो मांगें रखी हैं. . पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा मेयर चुनाव मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने की बात पर कहा कि मेयर का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो, इसके लिए प्रार्थना की गई है.
आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से जो मांगें की हैं उसमें पहली मांग यही है कि दिल्ली मेयर चुनाव सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में समयबद्ध तरीके से करवाया जाए. इसके अलावा आम आदमी पार्टी की दूसरी मांग है कि एल्डरमैन को वोट का अधिकार नहीं दिया जाए. मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि एमसीडी चुनाव में दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है. क्योंकि दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने नहीं दी जा रही है इसलिए हमनें सुप्रीम कोर्ट से दो मांगें की हैं. उन्होंने आगे कहा कि कई बार प्रयास करने के बाद बाद भी मेयर इलेक्शन नहीं होने दिया गया. इसी कारण अब आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार डॉ शैली ओबरॉय और नेता सदन मुकेश गोयल ने सर्वोच्च न्यायलय की शरण ली है और अपनी दो मांगें रखी हैं.
उन्होंने आगे कहा कि इससे पहली प्रार्थना है कि समयबद्ध तरीके से एमसीडी में सरकार बनाई जाए और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करवाया जाए. जबकि दूसरी प्रार्थना है कि मनोनीत पार्षद यानी एल्डरमैन को वोटिंग के अधिकार से हटाया जाए. आम आदमी पार्टी ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार और एमसीडी प्रशासन को आदेश देने की मांग की है.
गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में 7 जनवरी को ही दिल्ली मेयर चुनाव होना था. हालांकि इस दौरान भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच तीखी झड़प हो गई थी. इसके बाद 24 जनवरी को एक बार फिर मेयर चुनाव करवाया जाना था लेकिन इस बार भी पार्षदों के बीच बहसबाज़ी के कारण चुनाव टाल दिए गए. बता दें, दिल्ली मेयर चुनाव में 250 चुने हुए पार्षदों को वोट करना है. इसके अलावा 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और मनोनीत लोगों में 14 विधायक भी होंगे. ये विधायक दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की सहमति पर बनाए गए हैं.
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