नई दिल्ली: दिल्ली उपराज्यपाल वी. के सक्सेना ने एक शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मंजूरी दे दी है. ‘सैद्धांतिक रूप से’ सिसोदिया की शिक्षा यात्रा को अब मंजूरी मिल गई है. हालांकि यह बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि सिसोदिया की इस यात्रा का खर्च कौन वहन करेगा. […]
नई दिल्ली: दिल्ली उपराज्यपाल वी. के सक्सेना ने एक शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मंजूरी दे दी है. ‘सैद्धांतिक रूप से’ सिसोदिया की शिक्षा यात्रा को अब मंजूरी मिल गई है. हालांकि यह बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि सिसोदिया की इस यात्रा का खर्च कौन वहन करेगा. सिसोदिया की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा गया था।
कुछ अधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग के प्रमुख सिसोदिया ने अमेरिका के सिटी पोर्टलैंड में TESOL शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने की इच्छा जाहिर की थी. एक अधिकारी ने बताया है कि LG की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं है कि सिसोदिया की यात्रा का खर्च कौन वहन करेगा। एक पैरा में विभाग कहता है कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की यात्रा का ‘पूरा खर्च टीईएसओएल द्वारा उठाया जाएगा और सरकार पर इसका कोई वित्तीय दायित्व नहीं रहेगा.
हालांकि, एक और पैरा में कहा गया है कि ‘जीएडी (सामान्य प्रशासन विभाग), जीएनसीटीडी (दिल्ली सरकार) द्वारा माननीय उपमुख्यमंत्री की यात्रा का पूरा खर्च उठाया जाएगा’. अधिकारी की माने तो सक्सेना ने इन दोनों बयानों को विरोधाभासी पाते हुए ‘‘सैद्धांतिक रूप” से अनुमति दे दी है. फिलहाल इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार से एफसीआरए (विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम) मंजूरी सहित संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से अपेक्षित मंजूरी लिया जाना बाकी है. ऐसा हर राज्य के किसी भी मंत्री या अधिकारी द्वारा विदेश यात्रा से पहले होता है.
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के बीच जंग जारी है. उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनाव ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है. दिल्ली सरकार का आरोप है कि एलजी सरकारी कामों में असंवैधानिक रूप से दखल दे रहे हैं.
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