नई दिल्ली/ दिल्ली सरकार ने शराब तस्करी को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में कई बदलाव किए है. अब से दिल्ली में शराब की दुकानें सरकार नही चलाएगी. इसका तात्पर्य ये है कि अब दिल्ली में सरकारी ठेके नहीं होंगे. इसके अलावा राज्य सरकार ने शराब पीने की उम्र भी 25 साल के घटाकर 21 साल कर दी है.
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में शराब माफिया पर शिंकजा कसने के लिए सरकार ने नई नीति बनाई है. दिल्ली में शराब वितरण को समान बनाया जाएगा. इसके लिए जहां शराब की दुकानें अधिक हैं वहां से हटाकर उन्हें उन इलाकों में खोला जाएगा जहां शराब की दुकानें नहीं हैं.
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि अब शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी. इसका तात्पर्य है कि आज की तारीख में दिल्ली में जितनी शराब की दुकानें हैं, उतनी ही रहेंगी. बता दें कि दिल्ली में अभी कुल 850 शराब की दुकानें हैं. इनमें से 60% सरकारी और 40% प्राइवेट हैं. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली में कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी.
मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि दिल्ली में शराब पीने और खरीदने की उम्र में कटौती की मांग लंबे समय से चली आ रही है. इसलिए अब दिल्ली में शराब पीने की उम्र उत्तर प्रदेश के नोएडा के बराबर कर दी गई है. यानी दिल्ली में अभी तक शराब खरीदने की उम्र 25 साल है, जिसे घटाकर अब 21 साल कर दिया गया है. नई नीति का जोर टैक्स की चोरी रोकना होगा. राजस्व में 20 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है.
