नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में खतरनाक होते प्रदूषण स्तर को देखते हुए सोमवार से सरकारी व निजी कार्यालय में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा सकती है। दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इसको देखते हुए रविवार को ग्रैप के चरण-चार को लागू कर दिया गया है। इसके तहत रविवार से पूरे एनसीआर में कार्य योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। अब इसे लेकर सोमवार को दिल्ली सरकार ने सुबह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं।

वर्क फ्रॉम होम की सुविधा

अधिकारियों के मुताबिक सोमवार को होने वाली बैठक में दिल्ली सरकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली छावनी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की क्षमता को 50 फीसदी करने का फैसला हो सकता है। वहीं अन्य 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दी जा सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार को भी अपने कर्मचारियों की संख्या आधा करने की सलाह दे सकती है। साथ ही सरकार कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान को बंद करने, गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने की भी सलाह दे सकती है।

ऑड-ईवन की वापसी

सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करने के लिए ऑड-ईवन नियम फिर से लागू किया जा सकता है। इसके तहत दिन के आधार पर सम या विषम नंबर के वाहन चलेंगे। इस निर्णय के बाद सड़कों पर चारपहिया वाहनों की संख्या लगभग आधी रह जाएगी। इसके अलावा स्थानीय प्रदूषण के वजहों को कम करने के लिए कई अन्य सख्त निरणय भी लिए जा सकते हैं।