डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चौथा बजट पेश किया (फोटो क्रेडिटः सोशल मीडिया)
नई दिल्लीः दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को अपना चौथा बजट पेश किया. इस बार के बजट को केजरीवाल सरकार का ग्रीन बजट भी कहा जा रहा है. दिल्ली सरकार ने इस बार के बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और पर्यावरण पर अधिक जोर दिया है. बजट पेश करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारा इस बार का कुल बजट 53 हजार करोड़ रुपये (अनुमानित) का है. इसका 13 फीसदी स्थानीय निकायों को दिया जाएगा. सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देते हुए बजट खर्च कर रही है. बजट का एक चौथाई हिस्सा (करीब 13 हजार करोड़ रुपये) शिक्षा के क्षेत्र पर खर्च होंगे.
बजट की प्रमुख बातें
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने बजट भाषण की शुरूआत से पहले केंद्र सरकार पर हमला बोला. सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने में सक्षम नहीं रही. भारत की बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर भारत ब्रिक्स और सार्क देशों से भी पीछे है. दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले तीन वर्षों में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई नीतियां बनाईं, जो पूरी तरह से सफल रहीं. सिसोदिया ने कहा कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य पर बजट का 11.3 फीसदी खर्च किया. सिसोदिया ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार इस बार ग्रीन बजट ला रही है, जिसका तात्पर्य पर्यावरण से है.
दिल्ली की जनता को 1000 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा
दिल्ली सरकार का बजट इस साल डेढ़ गुना ज्यादा बढ़ाया गया है. सिसोदिया ने कहा कि इस साल दिल्ली सरकार का बजट 53,000 करोड़ रुपये का है जो पिछले साल के मुकाबले डेढ़ गुना बढ़ाया गया है. कुल बजट में से 42,000 करोड़ रुपये दिल्ली को राजस्व के जरिए मिलेंगे. सिसोदिया ने कहा कि स्थानीय निकायों को 6000 से ज्यादा करोड़ की वित्तीय मदद, उत्तर पूर्वी निकायों से वसूली नहीं की गई. इस बजट में डीएमआरसी को 905 ई-फीडर बसें अलग से मिलेंगी. साथ ही 1000 इलेक्ट्रिक बसें भी लाई जाएंगी. बजट में नगर निगम की सड़कों की सही करने के लिए अलग से 1000 करोड़ का प्रावधान दिया गया है. प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण, ट्रांसपोर्ट, PWD और ऊर्जा जैसे विभागों से 26 परियोजनाओं को जोड़ा गया.
बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना
देश के कुछ अन्य राज्यों की तर्ज पर दिल्ली सरकार ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ की शुरुआत करेगी. तीर्थ यात्रियों का खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी. दिल्ली में मोबाइल स्वास्थ्य वैन सेवा शुरू की जाएगी. जन स्वास्थ्य समिति (प्रस्तावित बजट 50 करोड़ रुपये) का गठन किया जाएगा. एसिड अटैक पीड़ितों का खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी. दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए बजट में 450 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. 1000 नए मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे. मोहल्ला और पॉली क्लीनिक के लिए 503 करोड़ रुपये का बजट.
खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ का प्रस्ताव
मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है. बच्चियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दिलाने के लिए बजट में 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं. 5 साल में 500 से अधिक स्टार्टअप शुरू करवाने का लक्ष्य. 25 नए वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर खोले जाएंगे. पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों के लिए मिशन बुनियाद की शुरूआत. एसएससी को किताबों के लिए 5 लाख रुपये का अतिरिक्त फंड दिया जाएगा. एल्कॉन स्कूल जैसे मामले को रोकने के लिए हैप्पिनेस कार्यक्रम लागू होगा, पेरेंटिंग वर्कशॉप होगी.
डीटीसी कर्मचारियों का पूरा किया जाएगा भुगतान
मनीष सिसोदिया ने कहा कि डीटीसी कर्मचारियों के बकाया भुगतान पूरे किए जाएंगे. बजट में बिजली के दामों को नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया है. सीएनजी वाली निजी कारों को खरीदने पर 50 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज पर छूट. फैक्ट्रियों में पीएनजी लगाने का प्रस्ताव. रेस्टोरेंट में कोयला तंदूर की जगह इलेक्ट्रिक तंदूर, उसके लिए फैक्ट्रियों में 1 लाख रुपये और रेस्टोरेंट में 5000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. साइकिल ट्रैक के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे. दिल्ली में पिछले साल 7.93 लाख पेड़-पौधे लगाए गए हैं. इस बार भी जगह-जगह पेड़-पौधे लगाए जाएंगे और पार्क बनाए जाएंगे. इस साल से प्रदूषण का डेटा एकत्रित किया जाएगा, ऐसा करने वाला दिल्ली पहला राज्य होगा. लाडली योडना के तहत 18 साल की लड़कियों (पिछड़ा वर्ग) के लिए नई योजना, जिसके लिए 1182 करोड़ का बजट प्रस्तावित.
अब दिल्ली की जनता को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ
दिल्ली में ‘सबके लिए स्वास्थ्य बीमा’ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान होगा. डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को अंतरराष्ट्रीय स्तर के अस्पतालों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, दस करोड़ का प्रावधान तय किया गया है. जलापूर्ति और सीवर योजनाओं के लिए 2777 करोड़ रुपये, जिसमें 477 करोड़ रुपये पानी पर छूट के लिए प्रस्तावित. मार्केट कमेटियों की सलाह पर विकास कार्य में 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे. अनियमित कॉलोनियों में ढांचागत विकास की राशि दोगुनी करने का प्रस्ताव. प्रस्तावित 1000 ई-बसें दिल्ली में मार्च 2019 से चलेंगी. आजादपुर मंडी को ई-मंडी बनाया जाएगा. किसानों के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर स्कीम, 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव. दिल्ली में वाई-फाई के 100 करोड़ का प्रस्ताव. झुग्गिवासियों के लिए शौचालयों का निर्माण जारी रहेगा, 3106 करोड़ का प्रस्ताव. दिल्ली में अब बल्क वॉटर मीटर लगाए जाएंगे.
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