नई दिल्लीः दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी के बाद परिवहन विभाग इसे अधिसूचित करने की दिशा में काम कर रहा है। अगले हफ्ते तक अधिसूचना जारी होने की संभावना है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले डिलीवरी सेवा […]
नई दिल्लीः दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी के बाद परिवहन विभाग इसे अधिसूचित करने की दिशा में काम कर रहा है। अगले हफ्ते तक अधिसूचना जारी होने की संभावना है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और एग्रीगेटर्स का विनियमन व लाइसेंसिंग योजना को मंजूरी दे दी। यह योजना बाइक टैक्सियों के लिए रास्ता खोलती है। इस योजना को दिल्ली सरकार ने 18 अक्टूबर को मंजूरी दे दी थी और इसकी फाइल एलजी को सौंप दी गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को प्रदूषण के खिलाफ पत्थर बतया था।
इस योजना के अधीन डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के लिए छह माह में दोपहिया और तिपहिया वाहनों के नए बेड़े में 10 प्रतिशत ईवी लक्ष्य, दो साल में 50 प्रतिशत और चार साल में 100 प्रतिशत अवधारित किया है। वहीं, चार पहिया वाहन रखने वालों को छह महीने में नए बेड़े में 5 प्रतिशत, तीन साल में 50 प्रतिशत और पांच साल में 100 प्रतिशत ईवी का लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी।
दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना-2023 के अधीन दिल्ली में सभी एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स संस्था अपने सभी वाहनों को 1 अप्रैल, 2030 तक इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। एग्रीगेटर्स के नए बेड़े में दोपहिया वाहनों के लिए ईवी को शामिल करने का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। तिपहिया वाहनों वाले एग्रीगेटर्स को योजना के तहत अगले छह माह में अपने नए बेड़े में 10% ईवी, दो साल में 50% और चार साल में 100% ईवी वाहन का लक्ष्य प्राप्त करने का आदेश दिया गया है। चार पहिया वाहनों वाले एग्रीगेटर्स को छह महीने में नए बेड़े में 5 प्रतिशत ईवी, तीन साल में 50% और पांच साल में 100% का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। योजना में एग्रीगेटर्स को केवल इलेक्ट्रिक वाहन बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित करने की आज्ञा दी जाएगी।
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