केरल बाढ़: UAE के 700 करोड़ ठुकराने हैं तो राज्य को 2600 करोड़ दे नरेंद्र मोदी सरकार: CPI

तिरुअनंतपुरम. कम्युनिस्ट पार्टी अॉफ इंडिया (CPI) ने गुरुवार को कहा कि केरल बाढ़ राहत आपदा के लिए अगर केंद्र सरकार यूएई द्वारा दिए जाने वाले 700 करोड़ रुपये की मदद नामंजूर करता है तो उसे राज्य को 2600 करोड़ रुपये देने चाहिए. सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव सुरावरम सुधाकर रेड्डी ने प्राकृतिक आपदा के वक्त विदेशी मदद के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर झूठी शान पर खड़े होने का आरोप लगाया.

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी केंद्र सरकार से यूएई द्वारा मदद की पेशकश को ठुकराए जाने पर फिर से विचार करने को कहा है. नरेंद्र मोदी सरकार ने बाढ़ प्रभावित केरल के लिए 600 करोड़ रुपये जारी किए हैं. केरल में भयंकर बाढ़ के कारण अब तक 370 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

उन्होंने कहा कि जब कोई देश प्राकृतिक आपदा से जूझता है तो दूसरे देशों का मदद देने आम बात है. उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने किस तरह एेसी स्थितियों में नेपाल और बांग्लादेश की मदद की थी और जब पाकिस्तान में भूकंप आया था तो मदद की पेशकश की थी. रेड्डी ने कहा, एेसी स्थितियों में हम यूएनओ और यूएई से मदद ले सकते हैं. जो भी हमें बिना शर्त समर्थन दे, उससे मदद लेनी चाहिए.

एनडीए सरकार ने कहा था कि वह पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की पॉलिसी पर ही चल रही है, जिसमें प्राकृतिक आपदा के वक्त विदेशी मदद नहीं लेने की प्रावधान है. इस बात पर रेड्डी ने कहा कि यूपीए सरकार ने कुछ और बेहतरीन कदम भी उठाए हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का फैसला भी शामिल था. आप एेसा क्यों नहीं कर रहे हैं?

वामपंथी नेता ने कहा, केंद्र सरकार वह देने को तैयार नहीं है, जिसकी केरल सरकार मांग कर रही है. केरल सरकार ने बाढ़ के अनुमानित नुकसान 20 हजार करोड़ की मांग नहीं की. उन्होंने सिर्फ 2600 करोड़ मांगे हैं. अगर केंद्र सरकार यूएई की 700 करोड़ रुपये की मदद ठुकराना चाहता है तो उसे केरल को 2600 करोड़ देना चाहिए.

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