जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद जालौर जिले की किन्नर गंगा कुमारी को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनाया जा रहा है. राजस्थान हाई कोर्ट ने सोमवार को प्रदेश के की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस विभाग को उसे नियुक्ति पत्र देने के आदेश दिए हैं. किन्नर को सरकारी नौकरी देने का राजस्थान में यह पहला मामला है. जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने गंगा कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए छह सप्ताह में नियुक्ति पत्र देने का आदेश सुनाया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस विभाग को छह सप्ताह में नियुक्ति देने एवं साल 2015 से ही नेशनल बेनिफिट देने के आदेश दिए हैं. न्यायमूर्ति दिनेश मेहता ने इसे ‘‘लिंग भेदभाव’’ का मामला बताते हुए आदेश की तिथि से छह सप्ताह में उनकी (गंगा कुमारी) की नियुक्ति करने के निर्देश दिए.
2013 में 12 हजार पदों के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें गंगा कुमारी का भी चयन हुआ. इसमें रानीवाड़ा तहसील के जाखड़ी निवासी गंगाकुमारी पुत्री बीकाराम का भी चयन हुआ था. सभी अभ्यार्थियों का मेडिकल कराया गया तो गंगा के किन्नर होने की पुष्टि हुई। ऐसे में नियुक्ति को लेकर पुलिस अधिकारी असमंजस में पड़ गए. इस पर पुलिस अधिकारी नियुक्ति देने को लेकर असमंजस में पड़ गये. प्रदेश के जालोर जिले की किन्नर गंगा कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस विभाग को उसे नियुक्ति देने का फैसला सुनाया. बता दें कि किसी किन्नर को सरकारी नौकरी दिए जाने का राजस्थान प्रदेश में यह पहला और देश में तीसरा मामला है.
बता दें कि गंगा वर्ष 2013 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पास हुई थी, लेकिन उसकी नियुक्ति को लेकर पुलिस विभाग और गृह विभाग पशोपेश में था. ऐसा मामला पहली बार आने पर आईजी ने 3 जुलाई 2015 को फाइल पुलिस मुख्यालय भेज दी गई थी, लेकिन यहां पर भी पुलिस के अधिकारी कुछ निर्णय नहीं कर पाए. ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने राय जानने के लिए फाइल गृह विभाग को भेज दी थी. तीन साल से इस मामले में कोई निर्णय नहीं होने के बाद गंगा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. सोमवार को हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने यह आदेश किए.
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