नई दिल्ली: हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.शपथ लेने के तुरंत बाद सोरेन एक्शन मोड में नजर आए. सोरेन ने घोषणा की कि मंईयां सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी के बैंक खाते में अब 2,500 रुपये हर महीने जमा किए जाएंगे. वहीं सरकार इस योजना के अंतर्गत 18-50 साल की महिलाओं को 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती थी. अब इसे बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है.
हेमंत सोरेन ने कहा कि ये सारे फैसले हमने पहले ही ले लिया थे. अब दिसंबर से इस योजना के तहत सभी महिला लाभार्थी को 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. अब दिसंबर से यह राशि हर महीने महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी. इसकी घोषणा करते हुए सोरेन ने कहा कि यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया, लेकिन अभी तक किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली.
झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने चुनाव से ठीक पहले इस साल के अगस्त महीने में इस योजना की शुरुआत की थी. सरकार की इस योजना से 50 लाख से ज़्यादा महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं. राजनीतिक पंडितों के मुताबिक ये सारी योजनाएं चुनावों में INDIA गठबंधन की जीत की वजह बनी है.
सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया राशि जारी करने की मांग की है. वहीं राज्य सरकार ने 2005 से राज्य के खनिजों पर कुल 1,36,000 करोड़ रुपये की रॉयल्टी की मांग की है. बता दें ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था. सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि खनिजों की रॉयल्टी पर राज्य का अधिकार है. सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार कोयले की बकाया राशि वसूलने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी.
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