चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार (2 मार्च) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस मुलाकात के लिए सीएम मान दोपहर करीब 3:50 बजे शाह के आवास पहुंचे। गृह मंत्री और सीएम मान में करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई. इस दौरान सीएम भगवंत मान ने गृह मंत्री के सामने […]
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार (2 मार्च) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस मुलाकात के लिए सीएम मान दोपहर करीब 3:50 बजे शाह के आवास पहुंचे। गृह मंत्री और सीएम मान में करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई. इस दौरान सीएम भगवंत मान ने गृह मंत्री के सामने पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और ड्रग तस्करी समेत कई मुद्दों को रखा।
पंजाब से सटी बॉर्डर सिक्योरिटी को और मज़बूत करने के लिए भी दोनों नेताओं के बीच केंद्र और राज्य के समन्वय पर बातचीत हुई. इस दौरान गृह मंत्री से सीएम ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा ड्रग माफ़ियाओ को संरक्षण दिया जा रहा है. इसके अलावा पिछले दिनों पंजाब की सीमा में पकड़े गए गैंगस्टर्स पर भी चर्चा की गई. जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ में सीएम ने पंजाब कैडर के SSP की जल्द तैनाती को लेकर भी गृह मंत्री से अनुरोध किया है. इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री के सामने रुके हुए ग्रामीण विकास फंड का मसला भी रखा. बता दें, इस मुलाकात के बाद सीएम भगवंत मान मीडिया से बातचीत किए बिना ही रवाना हो गए.
पंजाब के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से मुलाकात के बाद ट्वीट किया और लिखा, “आज केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के बाद सीमा पर ड्रोन और ड्रग्स के मुद्दे पर चर्चा की. सीमा पर कांटेदार तार को स्थानांतरित करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई. पंजाब की रुकी हुई ग्रामीण विकास निधि को जल्द जारी करने को कहा है. केंद्र-पंजाब कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर एक साथ काम करेगा.”
बता दें, पंजाब देश के उन राज्यों में से एक है जहां की सरकार और राज्यपाल के बीच जंग छिड़ी हुई है. लंबे समय से इस राज्य में राज्यपाल बनाम सरकार की सियासी जंग जारी है. इस जंग की वजह राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की भूमिका और सरकारी कामकाज में उनका हस्तक्षेप है. पंजाब सरकार ने दावा किया है कि राज्यपाल को सरकार के अनुसार ही चलना होगा लेकिन उनपर आरोप है कि वह सरकार के काम में अड़ंगा लगा रहे हैं. दूसरी ओर राज्यपाल को भी सीएम मान के जवाबों से आपत्ति है. उनकी भाषा को लेकर भी राज्यपाल कई बार सवाल कर चुके हैं. बता दें, तीन मार्च से जब बजट सत्र शुरू करने की अनुमति मांगी गई तो राज्यपाल ने सरकार को लीगल एडवाइस लेने की बात कर डाली थी. इसे लेकर मामला शीर्ष अदालत तक पहुँच गया है.
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