Manipur: अमित शाह के बाद सीएम बीरेन का बड़ा बयान- शांति के लिए केंद्र सरकार उठाएगी कदम

नई दिल्ली। हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर को लेकर हाल ही में राजधानी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी. इसमें 18 राजनीतिक दलों के साथ कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे. इसके बाद मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद उन्होंने […]

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Manipur: अमित शाह के बाद सीएम बीरेन का बड़ा बयान- शांति के लिए केंद्र सरकार उठाएगी कदम

SAURABH CHATURVEDI

  • June 25, 2023 8:15 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्ली। हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर को लेकर हाल ही में राजधानी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी. इसमें 18 राजनीतिक दलों के साथ कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे. इसके बाद मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि मणिपुर की शांति के लिए केंद्र सरकार कदम उठाएगी.

शाह ने दिया शांति कायम करने का आश्वासन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि, ‘अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि केंद्र मणिपुर में शांति कायम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी, केंद्र और राज्य ने सभी हितधारकों से मदद मांगी है.’

3 मई से राज्य में भड़की हिंसा

गौरतलब है कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़की थी. इसके बाद विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने मणिपुर हिंसा को लेकर सर्वदलीय बैठक की मांग कर रही थी और पीएम मोदी के विदेशी दौरे से पहले पीएम से मिलने का वक्त मांगा था.

24 जून को हुई थी सर्वदलीय बैठक

बता दें कि शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में 18 राजनीतिक दलों के साथ पूर्वोत्तर के 4 सांसद और उत्तर-पूर्व के दो सीएम भी शामिल थे. इसमें सपा और आरजेडी की तरफ से सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग उठाई गई। वहीं कांग्रेस ने सुझाव दिया कि मणिपुर में लोगों को अलग-थलग करने के लिए बल का प्रयोग नहीं किया जाए. बैठक के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें अमित शाह ने कहा कि सभी दलों की संवेदनशीलता और अराजनीतिक तरीके से मणिपुर में शांति बहाली के लिए मिले सुझावों पर भारत सरकार खुले मन से विचार करेगी.

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