नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री आतिशी ने राजधानी में सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि अब दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। उन्होंने कहा […]
नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री आतिशी ने राजधानी में सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि अब दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रदूषण और ट्रैफिक समस्या को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
मुख्यमंत्री आतिशी ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर की है। उन्होंने लिखा, दिल्ली नगर निगम के दफ्तर सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक, केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक और दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा शुक्रवार से दिल्ली में GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। बता दें राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 106 अतिरिक्त क्लस्टर बसों का संचालन शुरू किया गया है. इसके साथ ही मेट्रो के 60 अतिरिक्त राउंड लगाए जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में 411 तक पहुंच गया है। ऐसे में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सख्त उपाय किए जा रहे हैं।
To reduce traffic congestion and associated pollution, Govt offices across Delhi will be following staggered timings:
1. Municipal Corporation of Delhi: 8:30am to 5pm
2. Central Govt: 9am to 5:30pm
3. Delhi Govt: 10am to 6:30pm— Atishi (@AtishiAAP) November 15, 2024
प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अंतरराज्यीय बसों ,में ई-बस और सीएनजी बस को छोड़कर सभी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर भी रोक लगाई गई है। गोपाल राय ने कहा कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो कृत्रिम बारिश जैसे विकल्प पर विचार किया जाएगा। वहीं इस संबंध में केंद्र सरकार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि GRAP-3 के तहत दिल्ली में निर्माण कार्य और किसी भी तरह की तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदूषण के स्तर को कम करने में फायदेमंद होगा।
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