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चिराग पासवान का बड़ा बयान- बिहार सरकार के बजट को बताया हास्यास्पद

पटना: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार राजनीति पर जमकर निशाना साधा है। ख़बर के मुताबिक, बुधवार को बिहार विधानसभा में पेश महागठबंधन सरकार के पहले बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं और कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें कुछ भी उपयोगी नहीं है। बजट बांटकर लोगों को […]

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चिराग पासवान का बड़ा बयान- बिहार सरकार के बजट को बताया हास्यास्पद
  • March 1, 2023 4:10 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

पटना: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार राजनीति पर जमकर निशाना साधा है। ख़बर के मुताबिक, बुधवार को बिहार विधानसभा में पेश महागठबंधन सरकार के पहले बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं और कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें कुछ भी उपयोगी नहीं है। बजट बांटकर लोगों को कुछ बड़ा करने का झूठा दिलासा दिया गया। साथ ही लोगों को बेवकूफ बनाने की भी कोशिश की गई।

 

चिराग पासवान का तीखा निशाना

मिली जानकारी के मुताबिक, पासवान ने कहा कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है लेकिन किसानों की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए कोई घोषणा नहीं की जाती. रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर हवा के जरिए घोषणाएँ की गईं। इसने समाज के सबसे कमजोर तबके के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की है। पासवान ने कहा कि इस बजट को देखकर ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन चुनाव में हिस्सा लेगा. उन्होंने कहा कि पहले 20 लाख रोजगार देने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज के बजट में 10 लाख रोजगार की बात कही गई है। इससे पता चलता है कि यह सरकार रोजगार के नाम पर युवाओं को धोखा दे रही है। स्कूलों में न तो शिक्षा ठीक से दी जाती है और न ही बच्चों को सुविधाएं दी जाती हैं।

 

राजस्व में बढ़ोतरी का दावा बेतुका

अस्पतालों का भी यही हाल है, कई शिक्षक और चिकित्सा पद खाली हैं। आपकी चिंता और मरम्मत बोली में दिखाई नहीं दे रही है। आंगनबाडी में कार्यरत सेविकाएं, सेविकाएं, शिक्षिकाएं अपनी मांगों को लेकर पिछले कुछ समय से संघर्ष कर रही हैं, लेकिन इस संबंध में भी कोई कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है. उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि बिना टैक्स बढ़ाए राजस्व बढ़ाने का दावा बेतुका व हास्यास्पद लगता है। इसके अलावा, सरकार का दावा है कि वह देश की आर्थिक विकास दर में तीसरे स्थान पर है।

 

बिहार में विकास की जरूरत

पासवान ने कहा कि राज्य के विकास के लिए विशेष दर्जे की जरूरत है, जिसका प्रावधान राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त कर दिया गया है। सरकार को हर महीने एक आधिकारिक श्वेत पत्र प्रकाशित करने की आवश्यकता है। इस बजट से बिहार के लोगों को निराशा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।

 

 

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