केंद्र की यूपी सरकार को चेतावनी, बिजली कंपनियों के 9692 करोड़ जल्द चुकाने के आदेश

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लखनऊ। केंद्र सरकार ने यूपी सरकार से बिजली पैदा करने वाली कंपनियों (जेनको) और कोल इंडिया का 9692 करोड़ रुपये का बकाया तुरंत चुकाने को कहा है। तुरंत भुगतान नहीं करने पर राज्य की बिजली बंद करने की चेतावनी भी दी गई है। केंद्र के इस कदम से आर्थिक संकट से जूझ रहे विद्युत निगम के सामने अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था के साथ भुगतान की चुनौती खड़ी हो गई है।

बकाया जल्द चुकाए राज्य

विदेशी कोयले की खरीद के बाद अब केंद्र ने यूपी सरकार पर जेनको और कोल इंडिया का बकाया भुगतान करने का दबाव बढ़ा दिया है। केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने राज्य के प्रमुख सचिव ऊर्जा को पत्र भेजकर कहा है कि जेनको का 9372.49 करोड़ रुपये और कोल इंडिया के 319.82 करोड़ रुपये का भुगतान तत्काल किया जाए, अन्यथा राज्य की बिजली बंद की जा सकती है। केंद्र सरकार की इस चेतावनी ने बिजली निगम और राज्य विद्युत उत्पादन निगम के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।

तत्काल भुगतान करना मुश्किल

दरअसल हर माह आपूर्ति की जा रही बिजली के अनुपात में राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही है, जिससे बिजली निगम जेनको और राज्य विद्युत उत्पादन निगम को नियमित रूप से बिजली का भुगतान नहीं कर पा रहा है। भुगतान प्राप्त नहीं होने के कारण उत्पादन निगम कोल इंडिया को भुगतान करने में असमर्थ है। चूंकि राज्य में बिजली की भारी कमी है, बिजली निगम को ऊर्जा विनिमय और अन्य स्रोतों से भी अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ती है। ऐसे में तत्काल भुगतान करना काफी मुश्किल हो रहा है।

ऐसे समय में दवाब बिल्कुल ठीक नहीं

उत्पादन निगम के अधिकारियों का कहना है कि ठेके के अनुसार बिजली निगम उन उत्पादन इकाइयों को भुगतान करता रहता है जिनसे वह बिजली खरीदता है और भुगतान में देरी पर 12 से 18 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है। बिजली संकट के समय इस तरह का दबाव बनाना ठीक नहीं है।

धमकी देना गलत

वहीं राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि बकाया पर केंद्र सरकार की ओर से बिजली बंद करने की धमकी देना असंवैधानिक है। यह धमकी बिजली निगम को नहीं बल्कि प्रदेश के तीन करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है।