बिहार

बिहार चुनाव से पहले होगा कुछ बड़ा, एक और राज्य की बनाने की तैयारी, ये है वोटिंग का खेला!

पटना: बिहार से अलग मिथिला राज्य की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती हुई दिख रही है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने एक बार फिर इस मांग को हवा दे दी है. उनके इस रुख ने बिहार के सियासी माहौल को काफी हद तक हिलाकर रख दिया है.

 

बंगाल से अलग हो गया

 

बुधवार को बिहार विधान परिषद के शीतकालीन सत्र के दौरान उन्होंने मिथिला को अलग राज्य का दर्जा देने की वकालत की. राबड़ी देवी ने बीजेपी सदस्यों से इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करने का आग्रह किया। मैथिली भाषा पर परिषद में चर्चा के दौरान उनकी अप्रत्याशित मांग ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को चौंका दिया. बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है. मैथिली भाषी उत्तर बिहारियों की लंबे समय से अलग मिथिलांचल राज्य की चाहत रही है. इसके लिए समय-समय पर आंदोलन भी होते रहे हैं। यह मांग भारत की आजादी से पहले की है, जब 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया था।

 

मांग तेज हो गई

 

आजादी के बाद भी मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग समय-समय पर उठती रही। झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद एक बार फिर मिथिला राज्य की मांग तेज हो गई. इसके बाद से पटना से लेकर दिल्ली तक कई बार प्रदर्शन हो चुका है. बुधवार को बिहार विधान परिषद में संविधान को मैथिली भाषा में पेश करने पर चर्चा हुई. सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पहल के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया. राबड़ी देवी ने मैथिली भाषा को दिए गए सम्मान को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि अलग मिथिला राज्य बनाने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

 

एक ही सरकार है

 

वहीं सदन के बाहर मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने अपना रुख दोहराया. उन्होंने कहा, ”केंद्र और बिहार दोनों जगह एक ही सरकार है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाना चाहिए. बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म है क्योंकि राबड़ी देवी की मांग लोगों का ध्यान खींच रही है. आगामी विधानसभा चुनाव मिथिला के लोगों जैसी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को बढ़ाते हैं। जैसा कि चर्चा जारी है, यह देखना बाकी है कि यह मुद्दा राज्य के भीतर चुनावी गतिशीलता और नीतिगत निर्णयों को कैसे प्रभावित करेगा।

 

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Zohaib Naseem

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