पटना: बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के कंधो से प्रदेश सरकार बढ़ी हुई दरों का बोझ उतारने जा रही है. सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इससे संबंधित दो अहम फैसलों का ऐलान किया है.
शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में घोषणा की है कि उनकी सरकार बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करेने जा रही है. बल्कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को 13,114 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाने वाली है. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये फैसला हमारी कैबिनेट ने लिया है कि बिहार के लोगों के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी. और साथ ही टैरिफ पिछले साल की ही तरह रहने वाले हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि, अब प्रदेश के लोगों के लिए सब्सिडी को बढाकर 8,895 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13,114 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने बिजली सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सर्कार ‘गरीब राज्य’ होने के बाद भी बिजली दर बिहार से अधिक वसूल रही है. महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एक अमीर राज्य होने के लिहाज से महाराष्ट्र को 4.32 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलती है वहीं बिहार को 5.82 रुपये प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है. पिछले साल यह 5.82 रुपये प्रति यूनिट मिल रही थी. लेकिन इसे बढ़ा दिया आज्ञा है. उन्होंने आगे कहा कि ‘हम गरीब राज्यों की श्रेणी में हैं, दूसरी ओर मध्य प्रदेश को 3.49 रुपये प्रति यूनिट बिजली दी जाती है.’
अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार को ‘गरीब राज्य’ के बारे में सोचना चाहिए, हम लंबे समय से देश में एक टैरिफ की मांग कर रहे हैं. गौरतलब है कि विद्युत नियमन आयोग ने 24.1 प्रतिशत की वृद्धि का आदेश दिया था. जिसके बाद नई दरों को 1 अप्रैल से लागू करना था. लेकिन सरकार ने अब घोषणा कर दी है कि उपभोक्ताओं को अब अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा.
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