शिमला: हिमाचल प्रदेश में आयकर भरने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी. वहीं राज्य में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाती है. हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यानी शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. इस फैसला के अनुसार इनकम टैक्स भरने वाले सभी घरेलू उपभोक्ता अब मुफ्त बिजली का लाभ नहीं उठा सकेंगे. इनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, उपाध्यक्ष, ओएसडी, एडवाइजर, सीपीएस, बोर्ड के अध्यक्ष और सभी आला अधिकारी शामिल हैं.
वहीं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह अहम फैसला राज्य सरकार ने लिया है और इसका असर आम परिवार के लोगों पर नहीं पड़ेगा. इनकम टैक्स देने वालों को ही मुफ्त बिजली से बाहर किया गया है. उन्होंने कहा कि तत्कालीन जयराम सरकार के कार्यकाल समाप्त होने से पहले 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की शुरुआत की थी. इसका असर पूर्व बीजेपी सरकार की जगह मौजूदा कांग्रेस की सरकार पर पड़ा है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बिजली बोर्ड बेहद खराब वित्तीय स्थिति से जूझ रहा है.
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने हर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुक्त बिजली देने का वादा किया था. फिलहाल यह वादा पूरा नहीं हो सका है. मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने गारंटी पूरी करने की बात कही है. इसके लिए अभी कोई समय सीमा तय नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया है तो जरूर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी.
तेरहवीं के अगले दिन ही बहू छोड़कर चली गई…शहीद अंशुमान की पत्नी पर माता-पिता का बड़ा आरोप
