Bhagwat Geeta in Gujarat School: गुजरात के स्कूल में भागवत गीता शामिल करने पर भड़के सिसोदिया, कहा- कर्म रावण जैसे और..

Bhagwat Geeta in Gujarat School: जामनगर, गुजरात सरकार ने भगवद् गीता को अकादमिक वर्ष 2022-23 (Bhagwat Geeta in Gujarat School) से पूरे राज्य में कक्षा छठी से बारहवीं तक के स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करने को लेकर गुरुवार को विधानसभा में ऐलान किया. सोशल मीडिया पर गुजरात सरकार के इस फैसले पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं […]

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Bhagwat Geeta in Gujarat School: गुजरात के स्कूल में भागवत गीता शामिल करने पर भड़के सिसोदिया, कहा- कर्म रावण जैसे और..

Aanchal Pandey

  • March 18, 2022 4:53 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

Bhagwat Geeta in Gujarat School:

जामनगर, गुजरात सरकार ने भगवद् गीता को अकादमिक वर्ष 2022-23 (Bhagwat Geeta in Gujarat School) से पूरे राज्य में कक्षा छठी से बारहवीं तक के स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करने को लेकर गुरुवार को विधानसभा में ऐलान किया. सोशल मीडिया पर गुजरात सरकार के इस फैसले पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इसी कड़ी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राज्य के मंत्रियों पर कटाक्ष करते हुए इस कदम का स्वागत किया.

जिनके कर्म रावण जैसे वो गीता की बात कर रहे हैं- सिसोदिया

खबरों के मुताबिक दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात सरकार के इस फैसले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि, ‘निश्चित रूप से यह एक महान कदम है, लेकिन जो लोग इस फैसले की घोषणा कर रहे हैं, पहले उन्हें गीता के मूल्यों का पालन करना चाहिए. जिनके खुद के कर्म रावण की तरह हैं और वे गीता के बारे में बात करते हैं.’

विधानसभा चुनाव के तहत लिया गया फैसला

गुजरात के स्कूलों में अब श्रीमद भागवत गीता का सार पढ़ाया जाएगा, श्रीमद्भागवत गीता सार को गुजरात के स्कूलों (Bhagwat Geeta in Gujarat School) में छठी से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा और इसे छात्रों को पढ़ाया जाएगा. दरअसल, गुरुवार को गुजरात सरकार की ओर से जारी की गई नई शिक्षा नीति में इस बात का ऐलान किया गया है. वहीं, नई शिक्षा नीति के तहत अब राज्य के सभी स्कूलों में छठी से 12वीं कक्षा के तक के बच्चों को भगवत गीता के सिद्धांत और मूल्यों को पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है. दरअसल, गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है जिसके तहत ये फैसला लिया गया है.

 

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