लखनऊ : उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच मोदी सरकार ने किसानों से जुड़ी एक योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एक अरब छह करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। योगी सरकार ने 2024-25 के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है।
योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसानों को जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक अरब छह करोड़ 19 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। यह वित्तीय स्वीकृति राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदान की गई है।
योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य कृषि में सतत उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उनकी आय को स्थिर करना है, ताकि वे खेती से जुड़े रहें। उन्होंने कहा कि किसानों को नई और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जो इस योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करवाते हैं। बीमा के बाद अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो सरकार द्वारा इस योजना के तहत उसकी भरपाई की जाती है। अब इस योजना की राशि ऐसे समय दी गई है जब राज्य में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इन सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।
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