नई दिल्ली। BBC के दिल्ली और मुबंई दफ्तरों पर मंगलवार को आईटी के सर्वे के बाद से माहौल गर्म है। हालांकि, इन दफ्तरों से कई कर्मचारी घर जा चुके हैं। कुछ कर्मचारियों को यहीं रुकने के लिए कहा गया है। इस बीच, ब्रिटेन की सरकार ने भी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह स्थिति पर करीब से नजर रख रही है।
दिल्ली और मुंबई में किए जा रहे सर्वे पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि, बीबीसी की सहायक कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य से जुडे़ मुद्दों की जांच के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश प्रसारक को पहले भी नोटिस दिए गए थे, लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया गया और अपने मुनाफे को काफी हद तक डायवर्ट कर दिया। हालांकि, कार्रवाई से जुड़ा कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। ब्रिटेन सरकार के सूत्रों ने कहा कि वे भारत में बीबीसी के दफ्तरों में किए गए सर्वे की रिपोर्ट की करीब से निगरानी कर रहे हैं।
बता दें, आयकर विभाग की तरफ से यह कार्रवाई ऐसे समय में की जा रही है, जब कुछ हफ्ते पहले बीबीसी ने दो भागों वाली एक विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेशन जारी की थी। इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र किया गया है।
आयकर विभाग के अधिकारी अभी भी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में ही हैं। बीबीसी के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा कि कई कर्मचारी दफ्तर छोड़कर चले गए हैं, लेकिन कुछ को यही रहने के लिए कहा गया है और वे पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा कि हम इस समय अपने कर्मचारियों का समर्थन कर रहे हैं और इस स्थिति को जल्द से जल्द हल करने की उम्मीद करते हैं। हमारा प्रोडक्शन और पत्रकारिता सामान्य रूप से जारी है और हम भारत में अपने दर्शकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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