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खत्म हुई ऑटो-टैक्सी की हड़ताल, लेकिन दे डाली ये चेतावनी

नई दिल्ली, ऑटोरिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों की यूनियनों ने मंगलवार को पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में की जा रही अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है. हालांकि, हड़ताल खत्म करते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अगले 25 दिनों के भीतर ऑटो/टैक्सी चालकों की किराया बढ़ाने की मांग पूरी नहीं की जाती […]

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खत्म हुई ऑटो-टैक्सी की हड़ताल, लेकिन दे डाली ये चेतावनी
  • April 19, 2022 4:50 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली, ऑटोरिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों की यूनियनों ने मंगलवार को पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में की जा रही अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है. हालांकि, हड़ताल खत्म करते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अगले 25 दिनों के भीतर ऑटो/टैक्सी चालकों की किराया बढ़ाने की मांग पूरी नहीं की जाती है तो वे दिल्ली की फूड चेन में भारी कटौती करेंगे.

दिल्ली की फूड चेन में आ सकती है बाधा

राजधानी में ऑटो व टैक्सी चालकों के किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हो रही हड़ताल अब खत्म हो गई है, लेकिन हड़ताल खत्म करते हुए यूनियन ने सरकार को खुले तौर पर धमकी दे दी है. राजधानी परिवहन पंचायत के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राजधानी में हड़ताल तो समाप्त कर दी गई है, लेकिन अगर 25 दिनों के भीतर ऑटो/टैक्सी का किराया नहीं बढ़ाया गया तो दिल्ली में कोई भी आवश्यक वस्तु नहीं आएगी और इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी.

वह बोले, ‘हमने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए एक दिवसीय प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया, और अब अगर अगले 25 दिनों में इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो 25 दिनों के बाद हम टेंपो और ट्रकों सहित दिल्ली की फ़ूड चेन को बंद कर देंगे, जिसके बाद दूध, सब्जियां या कोई भी सामान राजधानी में नहीं आएगा.’

बता दें राजधानी में, पेट्रोल-डीज़ल, सीएनजी-पीएनजी की बढ़ती कीमतों पर सब्सिडी और किराया दरों में संशोधन की मांग को लेकर ऑटो चालक, टैक्सी चालक व अन्य वाहन चालक हड़ताल पर थे.

आरबीआई के अनुमान से ज्यादा महंगाई दर

महंगाई इस समय अपने चरम पर है, रोज़मर्रा के ज़रूरत की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं. वहीं, मार्च महीने में लगातार तीसरी बार खुदरा महंगाई दर आरबीआई के टार्गेट रेंज से ज्यादा रही. बता दें आरबीआई ने सरकार को खुदरा महंगाई दर 2-6 फीसदी के बीच सीमित रखने को कहा है. ऐसे में, मार्च महीने की महंगाई दर का आंकड़ा काफी अहम है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक नीतिगत दरों की समीक्षा के समय खुदरा महंगाई के आंकड़े को भी ध्यान में रखता है.

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