नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने होली से पहले राज्य के हजारों कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों को एक बड़ी सौगात दे दी है। पीएम ने कहा कि हमने अंतरिम उपाय के रूप में सरकारी कर्मचारियों के लिए 17% वेतन वृद्धि की घोषणा की थी। यह बढ़ोतरी एक अप्रैल से लागू होगी। बोम्मई ने कहा कि नई पेंशन योजना, वित्तीय मामलों और अन्य राज्यों में अन्य मामलों का अध्ययन करने और फिर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।
कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल
कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों ने अपनी वेतन वृद्धि जैसी मांगों के संबंध में सरकार से गारंटी प्राप्त करने के बाद अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली। इससे पहले, सरकार और कर्मचारी संघ के बीच कई बैठकें हो चुकी थीं, जिनमें कोई नतीजा नहीं निकला था। सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों ने बुधवार को बेंगलुरु में बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) मुख्यालय पर भी विरोध प्रदर्शन किया।
कर्मचारियों की थी ये 3 माँगे
कर्मचारियों ने सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और कम से कम 40% विधानसभा सुविधाओं की स्थापना सहित कर्नाटक सरकार को 3 प्रमुख मांगें सौंपी थीं। नई पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त करने और ओपीएस को वापस करने की माँग की थी। इस पर सरकार ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली एक समिति इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी।
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