तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसदों ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास (7, लोक कल्याण मार्ग) के बाहर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. पुलिस ने सभी सांसदों को हिरासत में ले लिया. दूसरी ओर वाईएसआर कांग्रेस के दिग्गज नेता इसी मांग को लेकर नई दिल्ली स्थित आंध्र भवन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. सीएम चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार पर राज्य की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं. इसी मांग को लेकर टीडीपी सांसदों ने बजट सत्र में खासा हंगामा भी किया था.
नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग अब पीएम आवास पर पहुंच चुकी है. रविवार को तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास (7, लोक कल्याण मार्ग) के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. वहीं बजट सत्र के अंतिम दिन वाईएसआर कांग्रेस के सभी पांच सांसदों ने अपने इस्तीफे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को सौंप दिए.
आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग धीरे-धीरे मुखर होती जा रही है. बजट सत्र के दूसरे चरण में टीडीपी सांसदों ने इस मांग को लेकर हर दिन जोरदार प्रदर्शन किया. इस मुद्दे पर राज्य में विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस भी टीडीपी के साथ खड़ी नजर आई. आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा, पीएनबी स्कैम, कावेरी जल विवाद, एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध समेत कई मुद्दों को लेकर बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे की भेंट चढ़ गया.
Delhi: TDP MPs protest outside prime minister's residence at Lok Kalyan Marg over demand of special category status for Andhra Pradesh. pic.twitter.com/qHOzGjuGIq
— ANI (@ANI) April 8, 2018
वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मेकापति राजामोहन रेड्डी, वाई.वी. सुब्बा रेड्डी, वारा प्रसादराव वेलागपल्ली, मिधुन रेड्डी और वाई.एस. अविनाश रेड्डी ने सुमित्रा महाजन को अपना इस्तीफा सौंप दिया. वाईएसआर कांग्रेस के दिग्गज नेता विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर नई दिल्ली स्थित आंध्र भवन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. पार्टी अध्यक्ष वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने टीडीपी को भी ऐसा करने की चुनौती दी है.
Delhi: TDP MPs detained as they staged protest outside prime minister's residence at Lok Kalyan Marg over demand of special category status for Andhra Pradesh. pic.twitter.com/kLR6VvZwQf
— ANI (@ANI) April 8, 2018
गौरतलब है कि आम बजट में आंध्र प्रदेश की अनदेखी से नाराज राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पहले केंद्र सरकार से अपने दो मंत्रियों को अलग कर लिया था. जिसके कुछ दिनों बाद टीडीपी ने एनडीए से भी नाता तोड़ लिया. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को पर्याप्त रूप से वित्तीय मदद दी लेकिन राज्य सरकार ने उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया. शाह के आरोपों पर पलटवार करते हुए नायडू ने कहा कि कुछ बीजेपी शासित राज्यों से हमारे राज्य की जीडीपी काफी बेहतर स्थिति में है. कृषि क्षेत्र में हम बेहतर कर रहे हैं, इसका सबूत इस क्षेत्र में मिले वह पुरस्कार हैं जो राज्य सरकार की काबिलियत को बखान कर रहे हैं.
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