महाराष्ट्र में महायुति सरकार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद एनसीपी प्रमुख अजित पवार को बड़ी राहत मिली है और दिल्ली के बेनामी संपत्ति न्यायाधिकरण ने आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई उनकी संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया है।
नई दिल्लीः महाराष्ट्र में महायुति सरकार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद एनसीपी प्रमुख अजित पवार को बड़ी राहत मिली है। अजित पवार ने गुरुवार (5 दिसंबर) को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शुक्रवार को ट्रिब्यूनल ने उन्हें बेनामी संपत्ति से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत दे दी। दिल्ली के बेनामी संपत्ति ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई उनकी संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार, साल 2021 में आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में अजित पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुमित्रा पवार की संपत्ति जब्त की थी। विभाग ने 7 अक्टूबर 2021 को विभिन्न कंपनियों पर छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किए थे। आयकर विभाग का दावा था कि ये दस्तावेज अजित परिवार और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों के हैं।
बेनामी रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद आयकर विभाग ने न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसे न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया था। दिल्ली की बेनामी न्यायाधिकरण अदालत ने शुक्रवार (6 दिसंबर 2024) को अपना फैसला सुनाते हुए अजित पवार की जब्त संपत्तियों को रिलीज कर दिया है।
महाराष्ट्र में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में महायुति सरकार बन गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि अजित पवार और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजित पवार के उपमुख्यमंत्री बनने के एक दिन बाद ही उन्हे इस मामले से राहत मिलने पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है।
इस मामले पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, “जब अजित पवार भाजपा के साथ आए, तो सब कुछ वॉशिंग मशीन से साफ हो गया। अगर आप भाजपा से हाथ मिलाते हैं, तो सब कुछ साफ हो जाता है।”
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