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सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे अफसर, नेता और जज के बच्चे!

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि सभी नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़वाना अनिवार्य किया जाए.   कोर्ट ने शिवकुमार पाठक और अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया. याचिका में कहा गया कि सरकारी परिषदीय […]

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  • August 18, 2015 4:37 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि सभी नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़वाना अनिवार्य किया जाए.
 
कोर्ट ने शिवकुमार पाठक और अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया. याचिका में कहा गया कि सरकारी परिषदीय स्कूल में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जिसके चलते बच्चों को स्तरीय शिक्षा नहीं मिल पा रही है. इसकी चिंता ना तो सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को है और ना ही प्रदेश के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को है.

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