नई दिल्लीः मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब एक नया पैंतरा अपनाया है. केजरीवाल ने कोलकाता मेट्रो का उदाहरण देते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार कोलकाता मेट्रो की क्षति की पूरी भरपाई खुद कर रही है तो दिल्ली मेट्रो के लिए आधा भार क्यों नहीं उठा सकती. सीएम केजरीवाल ने कहा, ‘मेट्रो किराया बढ़ोतरी टालने के लिए दिल्ली सरकार नुकसान का 50 प्रतिशत देने के लिए तैयार है, बराबर की हिस्सेदारी के कारण केंद्र सरकार भी 50 प्रतिशत नुकसान की भरपाई करे.’
केजरीवाल ने कहा, ‘जब केंद्र सरकार कोलकाता मेट्रो की क्षतिपूर्ति खुद कर रही है, फिर मुझे नहीं लगता है कि केंद्र को दिल्ली मेट्रो की आधी क्षति की भरपाई करने में कोई तकलीफ होगी.’ केजरीवाल ने कहा, ‘अगर केंद्र सरकार सहमत हो तो दिल्ली सरकार डीएमआरसी को अपने नियंत्रण में लेने को भी तैयार है. हमें उम्मीद है कि हम किराया बढ़ाने की जगह इसकी गुणवत्ता में सुधार करेंगे और इसी के जरिए डीएमआरसी को फंडिंग कर पाएंगे. साथ ही दिल्ली के लोगों को परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध करा सकेंगे.’
दरअसल मेट्रो किराए में बढ़ोतरी को लेकर केजरीवाल ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर 6 महीने में दो बार किराया बढ़ोतरी को जनता के साथ अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी बताते हुए इसे रोकने की मांग की थी. केजरीवाल को जवाब देते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार हर साल मेट्रो को होने वाली तीन हजार करोड़ की क्षति की भरपाई कर देती है तो फिर किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी.
सीएम केजरीवाल ने कहा, ‘जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम साझेदारी की भावना बरकरार रखें और मुझे उम्मीद है कि दूसरी बार किराए में हो रही बढ़ोतरी से जुड़े गतिरोध का कोई समाधान निकाल पाएंगे.’ बता दें कि 10 अक्टूबर से दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी प्रस्तावित है. दिल्ली मेट्रो के प्रस्ताव के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो में किराया न्यूनतम 10 रुपये से लेकर अधिकतम 60 रुपये किया जाएगा, जबकि अभी ये न्यूनतम 10 रुपये और अधिकतम 50 रुपये है. इसी साल मई में भी मेट्रो का किराया बढ़ाया गया था. मई की बढ़ोतरी से पहले मेट्रो का किराया न्यूनतम 8 रुपये और अधिकतम 30 रुपये था.