लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया है. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया. ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की शिक्षामित्रों के प्रति पूरी सहानुभूति है. सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर उनके हितों को लेकर कदम संवेदनशील है. कैबिनेट ने शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह नियत मानदेय देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. एक अगस्त से प्रदेश के 1,69,157 शिक्षामित्रों को यह मानदेय मिलेगा.
श्रीकांत शर्मा ने बताया कि योगी सरकार अगले 5 सालों में 50 हजार सोलर पंप उपलब्ध कराएगी. इस साल 10 हजार किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप देने की योजना को अगले 5 साल जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. शिक्षामित्रों को शिक्षक भर्ती में वेटेज देने के लिए भी नियमावली में संशोधन किया जाएगा.
अखिलेश सरकार ने साल 2014 में स्नातक उत्तीर्ण और दूरस्थ शिक्षा विधि से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षामित्रों को अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देते हुए प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर समायोजित करने का फैसला किया था. शिक्षामित्रों को शिक्षकों के पद पर समायोजित के लिए 19 जून, 2014 को शासनादेश जारी किया गया था.
बता दें कि प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका था. जब हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को गलत ठहराते हुए समायोजन को रद कर दिया था. बीती 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए उनके समायोजन को रद करने का निर्णय सुनाया था.
