लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. योगी सरकार ने राज्य के सभी मदरसों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. ये फैसला यूपी सरकरा ने गड़बड़ियों को रोकने के लिए किया है.
सरकार के फैसले के मुताबिक अब राज्य के सभी मदरसों को ऑनलाइन वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. योगी सरकार ने ये अहम फैसला मदरसों में हो रही गड़बड़ियों को रोकने और करप्शन को रोकने के लिए लिया है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मदरसों में झंडा फहराना और राष्ट्रगान अनिवार्य करने के आदेश के बाद योगी सरकार ने मदरसों को लेकर ये दूसरा बड़ा फैसला लिया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कई मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे. इन मदरसों को मिलने वाले फंड की जानकारी भी साफ तौर पर उपलब्ध नहीं थी. इसके अलावा पहले मदरसों में पढ़ाई जाने वाली सामग्री को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था. बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसा संचालन को लेकर सरकार के पास पहले कई शिकायतें आई थीं, जिसके बाद सरकार ने रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया है.
राज्य में कई ऐसे मदरसे हैं जिन्हें राज्य सरकार ही आर्थिक सहायता देती है और कई मदरसों के पैसे के स्त्रोतों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. योगी सरकार को इस फैसले की वजह से आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है. सरकार के इस फैसले पर एनसीपी नेता माजिद मेमन ने विरोध जताया है. उन्होंने कहा है कि योगी सरकार ऐसे फैसले कर रही है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द्र की भावना बिगड़ सकती है.