भोपाल : मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. शिवराज कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने का फैसला लिया है. सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ पिछले 1 जनवरी 2016 से जोड़कर देगी.
शिवराज कैबिनेट की सोमवार को देर रात तक हुई बैठक में ये फैसला लिया गया. राज्य के जनसंपर्क मंत्री और प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्य में करीब साढ़ें छह लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा.
वेतन आयोग की शुरुआत 1 जनवरी 2016 से होगी. तब से लेकर 30 जून 2017 तक के बकाया का भुगतान तीन किश्तों में किया जाएगा. इसके साथ ही कैबिनेट ने सर्व शिक्षा अभियान को तीन साल और बढ़ाने का फैसला भी कर लिया है.
वहीं नर्मदा सागर बांध परियोजना के विस्थापितों को सरकार ने 15 लाख रुपए देने की बात कही है. इसके अलावा प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है.
