यूपी-बिहार के 500 गांवों में गरीबों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

नई दिल्ली: केंद्र सरकार बिहार और उत्तर प्रदेश के 500 गांवों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीबों तक निशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाएगी. विधि मंत्रालय ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण शुरुआती परियोजना के तौर पर दो राज्यों में 500 सार्वजनिक केंद्रों पर गरीब वादियों और प्रतिवादियों को मुफ्त में कानूनी सलाह उपलब्ध करवाएगा.

इसकी जिम्मेदारी वकीलों के एक समूह को सौंपा जाएगा. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने बयान में कहा कि टेली लॉ गरीबों के सशक्तिकरण तथा न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के हमारे संकल्प को पूरा करेगी.

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सार्वजिन सेवा केंद्र तथा परा विधिक कार्यकर्ता ग्रामीण भारत में आसान विधि से सलाह की पेशकश कर उन्हें डिजिटल तथा वित्तीय रूप से समावेशी बनाएंगे.  बता दें कि अभी देश भर में 54 हजार वॉलेंटियर काम कर रहे हैं. लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 90 हजार की जाएगी. इसके साथ ही देश भर में 10 साल से पुराने मुकदमों के निस्तारण के लिए सरकार रिटायर्ड जजों की भी सहायता लेगी