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कर्नाटक सरकार कर्मचारियों पर करेगी पैसों की बारिश, DA में 4 फीसदी का इजाफा

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है जहां महंगाई भत्ते यानी डीए में चार फीसदी का इज़ाफ़ा किया गया है. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए DA में वृद्धि का ऐलान किया है. बता दें, कर्नाटक के कर्मचारी काफी समय […]

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कर्नाटक सरकार कर्मचारियों पर करेगी पैसों की बारिश, DA में 4 फीसदी का इजाफा
  • May 30, 2023 9:13 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है जहां महंगाई भत्ते यानी डीए में चार फीसदी का इज़ाफ़ा किया गया है. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए DA में वृद्धि का ऐलान किया है. बता दें, कर्नाटक के कर्मचारी काफी समय से इस ऐलान का इंतज़ार कर रहे थे जो विधानसभा चुनावों की वजह से रुका हुआ था.

मिलेगा इतना महंगाई भत्ता

दरअसल मंगलवार को कर्नाटक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें डीए और डीआर में इजाफा करने की जानकारी दी गई है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार मई के वेतन में जनवरी से लेकर अब तक एरियर दिया जाएगा. कर्नाटक सरकार ने बताया है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2023 से डीए एवं पेंशनर्स को डीए दिया जाएगा. डीए एवं डीआर में प्रदेश सरकार ने 4 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा किया है. इसके बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों ही 31 प्रतिशत से बढ़कर 35 फ़ीसदी हो गई है. इस फैसले के बाद से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी. जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में हरियाणा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में चार फ़ीसदी का इज़ाफ़ा किया था.

हरियाणा सरकार ने भी की बढोतरी

दरअसल 20 अप्रैल को हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने नया आदेश जारी किया था जिसके अनुसार डीए मूल वेतन पर मौजूदा 38 प्रतिशत को बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है जो एक जनवरी 2023 से प्रभावी होने वाला है. आदेश के अनुसार अप्रैल के वेतन के साथ बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। वहीं जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक का बकाया मई में ही दिया जाएगा. राज्य सरकार के वित्त विभाग के इस आदेश में आगे कहा गया है कि सरकार ने महंगाई राहत (DR) भी चार फीसदी तक बढ़ा दिया है. ये पेंशन/पारिवारिक पेंशन वालों को सातवें वेतन आयोग के तहत दी जाती है.

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