लखनऊ. उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आरक्षण पर एक बड़ा फैसला किया है. अब यूपी में निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के पीजी कोर्स में आरक्षण का नियम नहीं लागू होगा. इस कोर्स में आरक्षण लागू करने का फैसला अखिलेश सरकार ने किया था.
अधिकारियों के साथ रात भर बैठक कर रोज नए फैसले रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम महिलाओं के लिए सामूहिक विवाह करान का भी फैसला किया है. इसके अलावा राज्य में फर्जी बीपीएल और राशन कार्ड बनवाने लोगों पर भी नकेल कसने का फैसला किया है. इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है.
योगी सरकार ने तय किया है कि जो लोग इन कार्डों के माध्यम से सस्ता राशन पा रहे थे उनसे सरकार रिकवरी करेगी और उनसे जुर्माने के तौर पर सरकारी खजाने में पैसा भी जमा करवाया जाएगा.
इतना ही नहीं प्रदेश में भू-माफिया पर भी डंडा चलाने की तैयारी हो रही है. गलत तरीके से जमीन खरीदने को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया गया है और राजस्व विभाग को भी सक्रिय रहने का आदेश जारी कर दिया गया है.
आपको बता दें कि अपनी पहली कैबिनेट की बैठक मे किसानों का कर्ज माफ और गेहूं खरीदने का फैसले पर योगी सरकार खूब वाहवाही बटोर रही है. 80 लाख मी़ट्रिक टन गेहूं खरीदने के लिए 5 हजार क्रय केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया है.
वहीं दूसरी कैबिनेट में योगी सरकार ने 24 घंटे बिजली और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से आलू खरीदने का फैसला किया है. जो किसानों के लिए बड़ी राहत की बात मानी जा रही है.
अवैध बूचड़खानों के खिलाफ अभियान और एंटी रोमियो स्क्वाएड का गठन कर सीएम योगी पहले ही पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए हैं.
वहीं गेहूं और आलू खरीदने के निर्णय की भी कृषि विशेषज्ञ खूब तारीफ कर रहे हैं लेकिन आरक्षण को लेकर उनका लिया गया यह फैसला लोगों को कितना रास आता है यह देखने वाली बात होगी.
