असम: जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए असम सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. दरअसल, असम सरकार ने रविवार को जनसंख्या नीति का एक प्रस्ताव पेश किया. इस नए मसौदे की घोषणा के साथ ही अब दो से अधिक संतान वाले लोगों को सरकारी नौकरियों का लाभ नहीं मिल पाएगा.
असम सरकार के नए मसौदे के मुताबिक, दो से अधिक संतान वाले लोगों को अब सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी. साथ ही लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त होगी.
एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि यह मसौदा जनसंख्या नीति है. जिसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि दो से अधिक संतान वाले कोई भी राज्य के नागरिक किसी भी तरह के सरकारी नौकरी के हकदार नहीं होंगे. इतना ही नहीं, इस शर्त को पूरा कर नौकरी पाने वाले नागरिक को अपने सेवाकाल के अंत तक इसे लागू रखना होगा.
बताया जा रहा है कि राज्य की सभी योजनाओं के लिए दो संतान की पात्रता को अनिवार्य कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं, राज्य में होने वाले तमाम चुनावों में उम्मीदवारी के लिए भी दो संतान की सीमा निर्धारित की जाएगी. किसी भी राज्य इकाई के चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले अभिभावक शामिल नहीं हो सकेंगे.
राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य यूनिवर्सिटी स्तर तक की सभी लड़कियों को निशुल्क शिक्षा देना भी है.
हालांकि, इस मसौदे पर लोगों की राय भी मांगी गई है, जिसकी डेडलाइन जुलाई तक होगी. उसके बाद बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को विधासनसभा में पारित किया जा सकता है.
इस प्रस्ताव के बाद बताया जा रहा है कि राज्य सरकार को प्रस्तावित जनसंख्या को नियंत्रित करने में कम से कम तीन साल का वक्त जरूर लग जाएगा. इसके अलावा इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद से बहुत से विभागों को अपनी नियमावली में बदलाव करने पड़ जाएंगे.
