जयपुर : राजस्थान के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है. राज्य के कर्मचारियों को सातवां वतनमान मिलेगा. उन्हें सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए समिति गठित की गई है. तीन सदस्यीय समिति भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डीसी सामंत की अध्यक्षता में गठित की गई है.
समिति तीन माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों से समझौता किया है कि उन्हें केंद्र के कर्मचारियों के तरह ही वेतन और भत्ते दिए जाएंगे. उम्मीद है कि सातवां वेतनमान अक्टूबर से लागू हो जाएगा. पिछले साल बजट में इसके लिए कमेटी बनाने की घोषणा की गई थी.
समिति में डीके मित्तल और एमपी दीक्षित (राजस्थान लेखा सेवा के पूर्व अधिकारी) भी हैं. कर्मचारी लंबे समय से केंद्र की तरह सातवें वतन आयोग के लाभ की मांग कर रहे थे. कर्मचारी संगठन लगातार इस बात के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे. सातवें वेतन आयोग का लाभ देने पर राज्य सरकार पर 10 हजार करोड़ रुपए का अतरिक्त भार आएगा.
