नई दिल्ली: SC ने शराबनीति पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है. SC ने पंजाब सरकार से पूछा है कि ‘हर साल हाई वे पर शराब की दुकान क्यों बढ़ रही है?’ यही नहीं कोर्ट ने पंजाब सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ‘आप शराब की होम डिलीवरी क्यों नहीं कर देते?’
कोर्ट ने देश में होने शराब से होने वाली मौतों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि- शराब से हर साल 1.5 लाख लोग मर रहे हैं. सरकारों की शराब नीति पर कोर्ट ने अपनी नाराजगी साफ जाहिर कर दी. सरकारों ने अपनी एक्साइज पॉलिसी के लिए इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं कि शराब के दुकानों पर रोक लगने के बजाए बढ़ती ही जा रही है. शराब दुकानों से सरकार एक्साइज लेती है और करोड़ों का टैक्स पाती है.
मंत्री खुश, एक्साइज डिपार्टमेंट खुश, लोग मर रहे हैं तो मरने दीजिए
कोर्ट ने सरकार की लाइसेंस पॉलिसी पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि- आपके मंत्री खुश हैं. आपका एक्साइज डिपार्टमेंट खुश है. आप करोड़ों कमाएं, बेहिचक शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस दीजिए, और लोग मर रहे हैं तो मरने दीजिए.
बता दें कि हाई वे पर होने वाली मौतों में हर साल इजाफा हो रहा है. हाई वे पर होने वाले एक्सीडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं. हाई वे पर होने वाले एक्सीडेंट में हर साल तकरीबन 1.5 लाख लोग अकाल मौत के शिकार हो रहे हैं. कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया और पंजाब में हाई वे पर जो ठेक पर ठेक खुले हुए हैं उसके लिए जमकर लताड़ा.
सरकार की तरह नहीं शराब की लॉबी की तरह काम कर रहे हैं
यही नहीं कोर्ट ने पानीपत-जालंधर हाईवे का उदाहरण देते हुए कहा कि- यहां प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक शराब की दुकान खुली हुई है. आपके कामकाज को देखकर लग ही नहीं रहा कि आप एक सरकार की तरह काम कर रहे हैं. लग रहा है जैसे कि आप शराब की लॉबी को सपोर्ट कर रहे हैं. सरकार का काम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना है पर आपका काम देख कर लग रहा है कि आपको लोगों की जान की कोई फिक्र ही नहीं है. पंजाब का ये रवैया हमारे समझ से परे है.