नई दिल्ली. जहां पूरे देश में नोटबंदी के चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने आवासीय योजना 2016 की घोषणा कर दी है. दिल्ली में अब घर बसाने का आपका सपना पूरा होगा. उपराज्यपाल नजीब जंग की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई डीडीए बोर्ड की बैठक में आवासीय योजना को मंजूरी दे दी गई. इस योजना के तहत डीडीए की 13000 फ्लैट्स नीलामी की स्कीम जनवरी में लॉन्च होगी.
इस प्रस्ताव के अनुसार योजना में विभिन्न श्रेणियों के फ्लैट हैं, जिसमें एचआईजी श्रेणी के 79 फ्लैट हैं. इनकी कीतम 41.62 लाख रुपए से लेकर 140.24 लाख रुपए तक है. इसी तरह 30.23 लाख से 70.07 लाख रुपए कीमत के 398 एमआईजी फ्लैटों को स्कीम में शामिल किया गया है. 11671 एलआईजी फ्लैटों की कीमत 14.95 से 28.54 लाख है. स्कीम में 6.68 से 15.15 लाख कीमत वाले 437 जनता फ्लैट तथा ईएचएस श्रेणी के 563 फ्लैट्स शामिल हैं. इन फ्लैट्स की कीमत 11.67 से 77.57 लाख रुपए है.
ये सभी फ्लेट्स सरिता विहार, जसौला, प्रीतमपुरा, द्वारका, सुखदेव विहार, नरेला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, लोकनायक पुरम, दिलशाद गार्डन, पश्चिम विहार, बिन्दापुर, मुखर्जी नगर में मिलेंगे. इस स्कीम में 11544 फ्लैट वे हैं जिन्हें आवासीय योजना 2014 के आवंटियों ने वापस कर दिए थे.
हालांकि नोटबंदी के कारण दिल्ली सरकार इन फ्लैट्स को जनवरी में लॉन्स होने की उम्मीद है. अगर बैंक में भीड़ कम हुई तो जनवरी से पहले भी लॉन्च किया जा सकता है. योजना में लोग ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे.
इसके साथ डीडीए ने पांच वर्ष तक फ्लैट किसी और को नहीं बेचने के प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है. पहले आवेदक सिर्फ फ्लैट के स्थान के लिए सिर्फ तीन विकल्पों को भर सकते थे लेकिन अब आवेदको को सात स्थान चुनने की अनुमति होगी.
जनता, एलआइजी, एक कमरे वाले फ्लैट और ईएचएस फ्लैट के लिए एक लाख रुपए तथा एमआइजी व एचआइजी के लिए दो लाख रुपए पंजीकरण शुल्क रखा गया है. पिछली योजना में सभी श्रेणी के फ्लैटों के लिए पंजीकरण शुल्क एक लाख रुपए था.
इसमें एक प्रावधान यह भी किया गया है कि आबंटन के बाद यदि कोई आवेदक आबंटित फ्लैट वापस करने पर पंजीकरण शुल्क की संपूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी. इस शर्त को लगाने की वजह है कि पिछली बार करीब 6 हजार लोगों ने ड्रा में नाम निकलने के बाद भी फ्लैट वापस कर दिए थे. जिससे डीडीए को घाटा लगा था. डीडीए का कहना है कि यह शर्त असली खरीदारों को आकर्षित करने के लिए लगाई गई है.