गैस कीमतों में जल्दी ही संशोधन चाहते हैं मुकेश अंबानी

नई दिल्ली. रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने सरकार सेगैस कीमतों में संसोधन की मांग की है. इसके साथ ही मुकेश ने हाइड्रोकार्बन उत्पादन के बंटवारे के मुद्दे के जल्द समाधान का आग्रह किया है. मुकेश ने कहा है कि गहरे पानी में तेल और गैस के उत्पादन में रिलायंस इंडस्ट्रीज अग्रणी है. उन्होंने शेयरधारकों […]

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गैस कीमतों में जल्दी ही संशोधन चाहते हैं मुकेश अंबानी

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  • June 12, 2015 2:22 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago

नई दिल्ली. रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने सरकार सेगैस कीमतों में संसोधन की मांग की है. इसके साथ ही मुकेश ने हाइड्रोकार्बन उत्पादन के बंटवारे के मुद्दे के जल्द समाधान का आग्रह किया है. मुकेश ने कहा है कि गहरे पानी में तेल और गैस के उत्पादन में रिलायंस इंडस्ट्रीज अग्रणी है. उन्होंने शेयरधारकों से कहा कि कंपनी कृष्णा-गोदावरी बेसिन के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए हैं, लेकिन इससे होने वाला मुनाफा, लागत से कम है.

अंबानी ने कहा, “हम देश और अपने शेयरधारकों के लिए लागत वसूली, गैस मूल्य निर्धारण और अन्य मुद्दों पर समयबद्ध तरीके से कानूनी मुद्दे सुलझाने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं.’ उन्होंने यहां बिड़ला मातोश्री सभागार में 41वीं सालाना आम बैठक में यह भी कहा, ‘हमें उम्मीद है कि इस जटिल ईएंडपी कारोबार में निवेश लाने के लिए सरकार व्यापक हित में इस मुद्दे को सुलझाएगी.’ उन्होंने कहा, “पिछले साल ब्याज और कर भुगतान से पहले रिलायंस की कुल आमदनी 31,835 करोड़ रुपये रही। एनईएलपी के तहत ईएंडपी कारोबार लगभग 194 करोड़ रुपये का रहा, जो कंपनी की एबिटा आय का लगभग 0.6 प्रतिशत है.’

हम देश और अपने शेयरधारकों के लिए लागत वसूली, गैस मूल्य निर्धारण और अन्य मुद्दों पर समयबद्ध तरीके से कानूनी मुद्दे सुलझाने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं: अंबानी

मंत्रिमंडल की पिछले साल अक्टूबर में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामान्य खोज क्षेत्रों से प्राप्त प्राकृतिक गैस की कीमत 4.2 डॉलर से बढ़ाकर प्रति यूनिट 5.61 डॉलर कर दी थी. अति गहरे जल क्षेत्रों, गहरे जल क्षेत्रों और अधिक दबाव-अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज के बारे में यह फैसला किया गया कि इन खोजों पर प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा, लेकिन इस प्रीमियम की गणना किस तरह की जाएगी और इसे किस तरह लागू किया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई.

-IANS

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