नई दिल्ली. दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यात्रियों को राहत देते हुए किराया बढ़ाने का अपना फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया है. DMRC फिलहाल यात्रियों से वर्तमान दर पर ही किराया वसूल करेगा.
दरअसल केंद्र सरकार ने मेट्रो के किराये की समीक्षा के लिए इसी साल जून में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायधीश एम. एल. मेहता के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था.
सितंबर में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौपी थी. जिसमे दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया 8 रूपए से बढ़ा कर 10 रुपए और अधिकतम किराया 30 रुपए से बढ़ा कर 50 रुपए करने की सिफारिश की गयी थी.
सूत्रों के अनुसार मेट्रो बोर्ड किराया बढ़ाने की सिफारिश पर फैसला इसलिए नहीं कर सका क्योंकि बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव के. के. शर्मा बैठक में शामिल नहीं हो पाए. के. के. शर्मा दिल्ली मेट्रो बोर्ड के सदस्य होने के साथ ही किराये की समीक्षा को लेकर बनायी गयी समिति के सदस्य भी है.
उन्होंने समिति की किराया बढ़ाने संबंधी सिफारिशों पर हस्ताक्षर भी किया था. के. के. शर्मा की अनुपस्थिति में वित्त सचिव ने दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया.
उन्होंने रिपोर्ट के अध्यन्न के लिए और समय मांगा है. जिसके कारण DMRC के चेयरमैन और शहरी विकास सचिव राजीव गौबा ने ये फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया है.
इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने 2009 में मेट्रो का किराया बढ़ाया था.
