नई दिल्ली. देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही सातवें वेतन आयोग की खुशखबरी मिलने वाली है. सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कैबिनेट की 29 जून को अंतिम बैठक होगी. माना जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र सरकार कर्मचारियों को दिए जानेवाले अंतिम भुगतान पर फैसला कर सकती है. इसमें मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा. माना जा रहा है कि जुलाई में यह रिपोर्ट लागू हो जाएगी और जनवरी 2016 से कर्मचारियों को एरियर दिया जा सकता है.
सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को करीब 10 दिन पहले ही सौंप दी थी. इस समिति ने वेतन आयोग की रिपोर्ट पर अध्ययन के बाद यह रिपोर्ट सौंपी थी. अब कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में एक नोट रखा जाएगा. यानी अब यह साफ है कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और वेतन आयोग की रिपोर्ट कुछ संसोशनों के साथ लागू हो जाएगी.
सूत्रों के अनुसार जहां वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18000 रुपये और अधिकतम 225000 रुपये की सिफारिश की थी वहीं, सचिवों की अधिकार प्राप्त इस समिति ने इसमें 18-30 प्रतिशत की वृद्धि की बात कही है. यानी 18000 रुपये के स्थान पर करीब 27000 रुपये और 225000 के स्थान पर 325000 रुपये करने की सिफारिश की है. बता दें कि छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा.
